आठ आठवडयांत नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करा, उच्च न्यायालयाचे वेकोलिला निर्देश
नागपूर : केवळ जमिनीच्या मालकीबाबतचा दिवाणी दावा प्रलंबित आहे, या कारणावरून 'भूसिंपादित जमिनधारकाला पुनर्वसन व पुनस्थापन जमिनधारर्गत नोकरीचा लाभ नाकारणे योग्य ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. संबंधित उमेदवाराकडून निकाणी खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहण्याचे हमीपत्र घेऊन नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडला (वेकोलि) दिले असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
न्याय. अनिल किलोर आणि न्याय. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने सुधाकर उरकुडे व अमोल उरकुडे यांच्या याचिकेचा मंजुरी देताना हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्याची जमीन वेकोलिने कोळसा खाण प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. त्याबदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदला देऊन 'भूसंपादित' म्हणून मान्यताही देण्यात आली होती. त्यानंतर पुनर्वसन धोरणानुसार मुलाला नोकरी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, जमिनीच्या मालकीबाबत तृतीय पक्षाने दाखल केलेला दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याचे कारण देत वेकोलिने अर्ज फेटाळला.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या 'मीराबाई गोरकर' प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेत, मालकीचा वाद अनेक वर्षे सुरू राहू शकतो, त्यामुळे केवळ दावा प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून पात्र व्यक्तीला नोकरीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत नियुक्ती दिवाणी खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवता येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नव्या 'एसओपी'बाबत निर्णय
दरम्यान, २२ जानेवारी २०२६ रोजी वेकोलिच्या समितीनेही नवीन कार्यपद्धती (एसओपी) मंजूर केली असून, दिवाणी न्यायालयाकडून स्थगिती अथवा प्रतिबंधक आदेश नसल्यास संबंधित जमीनधारकाकडून हमीपत्र व 'इंडेमिनटी बाँड' घेऊन नुकसान भरपाई व पुनर्वसनाचे लाभ, त्यात नोकरीचीही समावेश, देण्याचा निर्णय घेतल्याची नोंद न्यायालयाने केली. या प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरत्या स्थगितीचा अर्जही फेटाळला असल्याने याचिकाकर्त्यांचा दावा नव्या एसओपीच्या निकषांमध्ये बसतो, असे नमूद करत न्यायालयाने वेकोलिला आठ आठवड्यांत नियुक्ती आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, ही नियुक्ती दिवाणी खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील आणि याचिकाकर्तेकडून भविष्यात कायमस्वरूपी सेवा दावा करू शकणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्याबदल्यात त्यांना आर्थिक मत्वदला देऊन 'भूसंपादित' म्हणून मान्यताही देण्यात आली होती. त्यानंतर पुनर्वसन धोरणानुसार मुलाला नोकरी देण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र, जमिनीच्या मालकीबाबत तूतीय पक्षाने दाखल केलेला दिवाणी दावा प्रलंबित असल्याचे कारण देत वेकोलिने अर्ज फेटाळला.
न्यायालयाने यापूर्वीच्या 'मीराबाई गोरकर' प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेत, मालकीचा वाद अनेक वर्षे सुरू राहू शकतो, त्यामुळे केबळ दावा प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून पात्र व्यक्तीला नोकरीपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत नियुक्ती दिवाणी खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवता येते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दिवाणी दावा प्रलंबित म्हणून नोकरी नाकारता येणार नाही - उच्च न्यायालय निकाल पाहण्यासाठी : क्लिक करा
