नागपूर : मालक आणि कामगारांमधील अंतर्गत वाद किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत व्यवस्थापनाने काय निर्णय घ्यावा, याचे आदेश किंवा सूचना देण्याचा कोणताही अधिकार पोलिसांना नाही. असा हस्तक्षेप करणे पोलिसांच्या अखत्यारीत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी एका प्रकरणात दिला असे वृत्त लोमकमत वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
हुडकेश्वर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी २५ जुलै २०२६ रोजी शिवम फूइस कंपनीच्या महाव्यवस्थापकांना नोटीस बजावून कामगारांच्या मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग झाल्यास कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. निर्णयामध्ये न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्राची जाणीव करून देतानाच, कामगारांना कंपनीबाबत काही तक्रार किंवा अडचण असल्यास योग्य त्या कायदेशीर मंचाकडे दाद मागता येते, याकडे लक्ष वेधले.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम १६८ नुसार पोलिसांना केवळ दखलपात्र गुन्हे रोखण्यासाठी नोटीस जारी करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या कलमाचा वापर करून ते मालक कामगारांमधील औद्योगिक वादात मध्यस्थी करू शकत नाहीत किंवा मालकाला विशिष्ट निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कंपनीतर्फे ॲड. हरीश ठाकूर यांनी काम पाहिले.
अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. संजय डोईफोडे यांनी कंपनीच्या याचिकेला विरोध करताना दखलपात्र गुन्हे रोखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले. न्यायालयानेही पोलिसांचा हा प्रामाणिक हेतू मान्य केला. मात्र, पोलिसांची नोटीस रद्द करण्यास नकार देत कंपनीची याचिका निकाली काढली.
