भारतामध्ये सध्या औद्योगिक क्षेत्रात चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे वातावरण असून त्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञान म्हणजे ऑटोमेशन व ए.आय. याचा समावेश आहे. त्यामुळे विविध स्तरावरील हुद्याचे कामगाराचे अधिकार के प्राध्यान्यपणे केंद्रित असतात ते फारसे खालील स्तरावरील हुद्यावर सोपविले जात नाहीत कारण जबाबदारी हो मोठी असते आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर निर्णय दिला आहे की, औद्योगिक विवादामध्ये कामगार ह्या संज्ञेचा अर्थ हा फार संकुचित त-हेने वाचता येणार नाही व तसा अर्थ देखील काढता येणार नाही संबंधीत व्यक्तीचे काय काम आहे तो कोणत्या, मुख्य जबाबदार-या कामाच्या निभावतो. संबंधीत व्यक्तीचे मुख्य जबाबदा-या काय आहेत हे पाहणे जरुरीचे आहे. केवळ हुद्दा व वेतन हे मोठे पण आकर्षक असते. पण अधिकार नसतात. ते कामगार कायद्याचे कक्षेबाहेर राहील हे पाहिले जाते. सध्या ह्याच मार्गाचा अवलंब केला जातो.
सध्या अशाच केसमध्ये पुणे येथील दुस-या औद्योगिक न्यायालयाने ज्युनियर इंजिनिअरला कामगार म्हणून ठरविले आहे. श्री शाहनाझ तांबोळी हे पुणे-नगर रोडवरील Taikisha Engineering India Pvt. Ltd. कंपनीमध्ये लेझर ऑपरेटर म्हणून कामास होते. कंपनीचा जपानमध्यील कंपनीशी तांत्रिक करार आहे. त्यांचा राजिनामा कंपनीने मागितला व तो न दिल्याने, कंपनीने कामावर घेण्यास मज्जाव केला आणि तक्रार केल्यानंतर त्याची बदली ऐन कोविडचे काळात दि. २३/१२/२०२० रोजी जमशेदपुरला करण्यात आली.
श्री तांबोळी यांनी त्यास कायदेशीर आव्हान पुणे येथील दुस-या औद्योगिक न्यायालयात सेक्रेटरी कामगार प्रतिनिधी श्री सुभाष काळे यांचेतर्फे तक्रार दाखल करुन दिली (तक्रार युएलपी नं.२/२०२१) मा.न्यायालयाने कागदपत्रे नोंदविलेल्या पुराव्याचे आधारावर निकाल दिला की, श्री तांबोळी यांचेकडे शैक्षणिक पदवी नसताना त्यांना ज्युनियर इंजिनिअर हे पद दिले असून त्यांचे कामाचे स्वरुप पाहिल्यास त्यांना कोणतेही अधिकार हे दिले नसल्याचे दिसून येते. लेझर ऑपरेटर हे पद तांत्रिक उच्च स्वरुपाचे आहे. असे म्हणता येईल आणि म्हणून ज्युनियर इंजिनिअर जरी हुद्दा दिला असला तरी प्रत्यक्ष काम हे कामगारांचेच करतात म्हणून ते कामगार/ कर्मचारी या संज्ञेतच मोडतात असे दिनांक ३/८/२०२६ रोजीचे निकालपत्रात नमुद केले आहे.
उद्योगामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आधारीत सध्या उत्पादन घेतले जाते. साहजिकच उद्योगांना उच्च शिक्षण घेतलेल्या कर्मचा-याची गरज असते त्यामुहे वेतनात व हुद्यामध्ये वाढ केली जाते व इतर सवलती दिल्या जातात. पण अधिकार मात्र सोयीने दिले जात नाहीत आणि मग वाद वा विवाद झाला की, सबंधीत कर्मचारी हां कामगार संज्ञेत मोडत नाही म्हणून कायद्यातील सुरक्षा कवच असणा-या तरतुदी नाकारल्या जाता, बेदखल केल्या जातात, समस्या ही प्रलंबित ठेवली जाते. हुद्दा हा वरचढ असल्याने संघटन होऊ शकत नाही. मात्र कामाचे दडपण हे वाढविले जाते. सध्याचे इंझि डुईंग बिझनेसचे वातावरणात कामगार कर्मचारी यांना मिळणारे कायद्याव्दारे संरक्षण सवलती व सोयी व मालकाचे अधिकार यामधील अंतर हे वाढत आहे. कारण कामगारांना कायद्याप्रमाणे किमान वेतन दिले जात नाही म्हणून बहुसंख्य कामगारांनी निदर्शने केल्यानंतर त्यांचेवर फौजदारी दाखल केली जाते व त्यांची तुरुंगात रवानगी केल्याची शिक्षा दिली जाते.
प्रसिध्द झालेल्या औद्योगिक अपघातात मृत्यु झालेल्या कामगारांची संख्या ही वाढीव आहे व ती कामगार सुरक्षा सुविधा न दिल्याने झाली आहे असा निष्कर्ष निघाला आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्य दिनानंतर लगेचच १९७८ सालातील ऐतिहासिक निकालाबाबत दि. २०/८/२०२६ रोजी ट्रिपल टेस्ट बाबत आधार यापुढे घेता येणार नाही. सदरचा आधारस्तंभ हा निरुपयोगी झालेला आहे. या निकालाव्दारे सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन औद्योगिक वातावरणात नवीन येणा-या कामगार कायदा संहिता मध्ये नवीन धडे / पर्व घालून दिलेले आहे आणि निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यामुळे कामगार संहिता (लेबर कोड) मधील तरतुदीबाबत न्यायालयाकडे मालकाचे अधिकार व कामगाराचे संरक्षण याचेमधील वाढत जाणा-या अंतराबाबत लक्ष्मणरेषा घालून देण्यांचे काम सोपविले आहे असे आढळते.
मुख्य बाब म्हणजे कामगार कायद्यातील अंमलबजावणी करणा-या ज्या यंत्रणा / संस्था आहेत त्या कशा निष्क्रीय होतील अशा धोरणाची अंमलबजावणी चालू असल्याने कामगार कायदा सध्या फक्त कागदावरच शिल्लक राहिला आहे. पर्यायाने निष्क्रीय झाला आहे. नवीन कामगार संहिताची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही २०२० सालापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे अनिश्चितता झालेली आहे. शेवटी आपल्यालाच औद्योगिक शांतता ठेवावयाची आहे की नाही? हे आपल्यालाच ठरविण्याचे आहे आणि प्रश्नाचे उत्तर देखील आपल्यालाच द्यावयाचे आहे.
याबाबत महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना यांनी वरील प्रेसनोट जाहीर केली आहे.
ज्युनियर इंजिनिअर हा पण कामगारच आहे - औद्योगिक न्यायालय निकाल पाहण्यासाठी : क्लिक करा
