नवी दिल्ली : कामगार वर्गासाठी आज (दि. १६ सप्टेंबर) एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत EPFO ची वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
काय आहे निर्णय?
आतापर्यंत ज्या कामगारांचे मूळ वेतन १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांना EPFO च्या अनिवार्य कवचातून बाहेर राहावे लागत होते. आता ही मर्यादा थेट २५,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचे ३ मोठे फायदे:
१. ५१ लाख नवीन कामगारांना संरक्षण: या निर्णयामुळे देशातील ५१ लाखांपेक्षा जास्त अतिरिक्त कामगार आता अनिवार्यपणे PF, पेन्शन आणि विमा कवचात येतील.
२. २०१४ नंतरची सर्वात मोठी वाढ: २००४ ते २०१४ पर्यंत ही मर्यादा वाढलीच नव्हती. २०१४ मध्ये ती १५,००० केली होती. आता १२ वर्षांनी ती २५,००० करण्यात आली आहे, जी काळाची गरज होती.
- भविष्य निर्वाह निधी (EPF)
- पेन्शन योजना (EPS)
- विमा संरक्षण (EDLI)
हे तिन्ही लाभ मिळणार आहेत.
सरकारच्या माहितीनुसार, सध्या EPFO अंतर्गत ७.९८ कोटी कामगार आणि ७.६८ लाख कंपन्या आहेत, तर ८२ लाख पेन्शनधारकांना पेन्शन दिले जाते. या निर्णयासाठी सरकार दरवर्षी सुमारे ११,३३९ कोटी रुपये खर्च करणार असून, पुढील पाच वर्षात सुमारे ५६,६९६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
PF वेतन मर्यादा वाढावी म्हणून भारतीय कामगार सेना सरचिटणीस व उपनेते डॉ.श्नी. रघुनाथ कुचिक यांनी केलेली मागणीस आले यश
