पुणे : भारतातातील २९ कामगार कायदे रद्द करून, केंद्र सरकारने ४ नवीन लेबर कोड लागू केले आहेत. एकूण मिळकतीच्या ५०% मूळ वेतन व ५०% इतर भत्ते असावेत अशी तरतूद नवीन कायद्यात आहे. त्यानुसार कामगारांच्या प्रचलित वेतनाची कारखानदारांनी पुनर्रचना केली आहे. असे करताना इतर भत्यांची पुनर्रचना होवून ओव्हर टाईम वेतन, ग्रॅच्युइटी, बोनस इत्यादींच्या रकमा कमी होवून कामगारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या विरुद्ध हिंद मजदूर सभा या केंद्रीय कामगार संघटनेस संलग्न असलेल्या बॉब्स्ट इंडिया कामगार संघटना यांनी, मे. बॉब्स्ट इंडिया प्रा.लि या बहुराष्ट्रीय कंपनी विरोधात मा. औद्योगिक न्यायालय पुणे यांचे समोर दावा दाखल केला आहे. अशा स्वरूपाचा आणि नवीन लेबर कोडच्या अंमलबजावणी नंतर दाखल झालेला देशातील हा बहुदा पहिला दावा आहे.
औद्योगिक न्यायालय पुणेचे मा. न्यायाधीश श्री.डी.एम. पाटील यांनी सदर दाव्यामध्ये दि.१२/०८/२०२६ रोजी अंतरिम आदेश दिला आहे; नवीन लेबर कोड नुसार केलेली वेतन पुनर्रचना बेकायदा घोषित करून त्याची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने कंपनीस दिले आहेत. यामुळे कामगार वर्गात समाधानाचे व आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
संबंधित कामगारांचा याबाबत मेळावा झाला असून कामगारांनी न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. कामगार नेते आणि संघटनेचे मुख्य मार्गदर्शक ॲड. आर.बी. शरमाळे यांचे कणखर नेतृत्व आणि न्यायालया समोर केलेला समर्थ युक्तिवाद या बद्दल संघटनेचे संघटक श्री. अमजद पठाण यांनी गौरव केला आहे. ॲड. आर.बी. शरमाळे यांनी इतर कारखान्यातील कामगार संघटनांना मार्गदर्शन करून बेकायदा व अन्यायकारक वेतन पुनर्रचना हाणून पाडण्यासाठी पाऊल उचलावे असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सोमनाथ कदम, उपाध्यक्ष श्री. अतिश शेटे, जनरल सेक्रेटरी श्री. असिफ मुल्ला, सह सेक्रेटरी श्री. रमेश पटले व खजिनदार श्री. सुजय चरापले यांनी कामगार मेळाव्यामध्ये केले अशी माहिती हिंद मजदूर सभा या केंद्रीय कामगार संघटनेस संलग्न असलेल्या बॉब्स्ट इंडिया कामगार संघटना यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
नवीन लेबर कोडनुसार कारखानदारांची मनमानी बेकायदा - मा. औद्योगिक न्यायालय निकाल पाहण्यासाठी क्लिक करा.
