मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम (MIR Act) रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विशेषतः कापड गिरणी आणि साखर उद्योगातील कामगार, कामगार संघटना, प्रतिनिधी संघटना, सामूहिक सौदेबाजी तसेच प्रलंबित औद्योगिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट संक्रमण व्यवस्था जाहीर करावी, अशी मागणी भारतीय कामगार सेनेने महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. भारतीय कामगार सेनेचे महासचिव डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी मुख्यमंत्री तसेच कामगार विभागाच्या मंत्र्यांना निवेदन देऊन MIR Act पासून नवीन Industrial Relations Codeकडे होणाऱ्या संक्रमणाबाबत शासनाने तातडीने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करावीत, अशी मागणी केली आहे.
MIR Act अंतर्गत दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेली प्रतिनिधी संघटना, सामूहिक वाटाघाटी, वेतन करार, Settlements, Awards आणि औद्योगिक विवाद निवारणाची व्यवस्था आता कायदेशीर संक्रमणाच्या टप्प्यावर आली आहे. त्यामुळे केवळ कायदा बदलल्यामुळे कामगारांना पूर्वीपासून प्राप्त झालेले हक्क किंवा कामगार संघटनांचे प्रतिनिधित्व बाधित होता कामा नये, अशी भूमिका भारतीय कामगार सेनेने घेतली आहे.
विद्यमान करार व कामगार हक्कांचे संरक्षण आवश्यक : MIR Actच्या कालखंडात झालेले वेतन करार, Settlements, Awards, न्यायालयीन व औद्योगिक न्यायालयीन आदेश तसेच प्रलंबित औद्योगिक विवाद यांची पुढील कायदेशीर स्थिती शासनाने स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कायदा बदलला म्हणून पूर्वी कायदेशीररीत्या प्राप्त झालेले कामगारांचे हक्क आपोआप संपुष्टात येऊ नयेत. विद्यमान वैध वेतन करारांची अंमलबजावणी, त्यांचा कालावधी आणि नूतनीकरण याबाबतही स्पष्ट निर्देश आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
Representative Union च्या भवितव्याबाबत स्पष्टता द्या असे सांगून MIR Act अंतर्गत वैधानिक प्रतिनिधी किंवा मान्यताप्राप्त संघटनांना मिळालेले स्थान नवीन कायद्यात कसे राहणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न भारतीय कामगार सेनेने उपस्थित केला आहे. नवीन Industrial Relations Codeमधील Negotiating Union आणि Negotiating Councilच्या व्यवस्थेत विद्यमान प्रतिनिधी संघटनांचे संक्रमण कशा पद्धतीने होणार, याची स्पष्ट प्रक्रिया शासनाने जाहीर करावी. केवळ कायदा बदलल्यामुळे दीर्घकाळ कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांच्या अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
साखर उद्योगासाठी स्वतंत्र संक्रमण व्यवस्था असली पाहिजे असे सांगून साखर उद्योगाचे हंगामी स्वरूप, कायमस्वरूपी व हंगामी कामगार, कंत्राटी कामगार तसेच सहकारी, खाजगी आणि अन्य स्वरूपाच्या आस्थापनांचा विचार करता या उद्योगासाठी स्वतंत्र संक्रमण मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक असल्याचे भारतीय कामगार सेनेने स्पष्ट केले आहे.त्याचप्रमाणे कापड उद्योगातील सामूहिक सौदेबाजीची प्रदीर्घ परंपरा लक्षात घेऊन त्या प्रक्रियेचे सातत्य कायम ठेवण्यासाठी शासनाने स्पष्ट व्यवस्था करावी, अशी मागणी आहे.
प्रलंबित औद्योगिक प्रकरणांबाबतही स्पष्टता आवश्यक - MIR Act अंतर्गत न्यायालये, औद्योगिक न्यायालये किंवा सक्षम प्राधिकरणांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचे पुढे काय होणार, कोणता कायदा लागू राहणार आणि यापूर्वी झालेल्या कार्यवाही व आदेशांचे कायदेशीर परिणाम काय असतील, याबाबतही शासनाने स्वतंत्र अधिसूचना काढावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांशी त्रिपक्षीय चर्चा घ्या, महाराष्ट्रातील औद्योगिक संबंधांच्या व्यवस्थेत हा मूलभूत बदल असल्याने प्रमुख कामगार संघटनांना प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. MIR Act ते Industrial Relations Code या संक्रमणाबाबत शासनाने प्रमुख कामगार संघटनांची बैठक बोलावून त्रिपक्षीय चर्चा आयोजित करावी, अशी मागणी भारतीय कामगार सेनेने केली आहे. कामगार विभागाने २८ एप्रिल २०२६ रोजी Industrial Relations Code संदर्भातील राज्य नियमांची प्रक्रिया पुढे नेली असून stakeholdersकडून सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपूर्वी कामगार संघटनांशी सविस्तर चर्चा करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
