पुणे : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देशातील आघाडीच्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) कंपनीच्या नाशिक केंद्रात महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ करण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या प्रकरणावरून मोठा गदारोळ उडाला असून, पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून काही कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. आता केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, मुख्य कामगार आयुक्तांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले आहेत असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
टीसीएस या कंपनीतील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचे लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संघटना नॅसंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (नाइट्स) ने केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे केली होती. देशभरात आयटी आणि आयटीसंलग्न सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमधील या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे राज्यस्तरीय पातळीवर लेखापरीक्षण करावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्राधान्याने समावेश करावा, असेही संघटनेने म्हटले आहे. या तक्रारीची दखल केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी घेतली आहे.
याबाबत 'नाइट्स'चे अध्यक्ष हरप्रीतसिंग सलुजा यांनी सांगितले की, टीसीएसमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची दखल केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी घेतली आहे. या प्रकरणी मुख्य कामगार आयुक्तांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी कार्यवाही करावी आणि त्याबाबत अहवाल सादर करावा, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. टीसीएसच्या नाशिक केंद्रातील घटना हा केवळ अपवाद नसून, अशा प्रकारच्या घटना आयटी क्षेत्रातील इतर कंपन्यांत मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. याबाबतही आगामी काळात पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे.
संघटनेच्या मागण्या कोणत्या?
टीसीएसच्या नाशिकमधील कार्यालयात आठ महिला कर्मचाऱ्यांवर लैंगिक अत्याचार आणि त्यांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून मोठा गदारोळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार मंत्रालयाने तातडीने निर्णायक पावले उचलून कालबद्ध पद्धतीने तपास करावा, अशी मागणी 'नाइट्स'ने केली होती.
संघटनेने पत्रात म्हटले होते की, कार्यालयीन लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या टीसीएसमधील अंमलबजावणीचे लेखापरीक्षण करावे. कंपनीतील गेल्या काही वर्षांतील लैंगिक अत्याचाराच्या सर्व तक्रारींची तपासणी करावी. त्यात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सर्व तक्रारी, प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या तक्रारींचा समावेश करावा. या प्रकरणांमध्ये कंपनीच्या मनुष्यबळ विभागाच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करावे. याचबरोबर तक्रारींच्या हाताळणीबाबत आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावऱण देण्याबाबत वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या भूमिकेचीही तपासणी करावी.
कठोर उपाययोजना आवश्यक
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कंपनीच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या कठोर उपाययोजना आवश्यक आहेत. कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यात अपयशी ठरणाऱ्या व्यवस्थापनावर त्याअंतर्गत कारवाई व्हायला हवी. त्यामुळे मंत्रालयाने हा विषय गांभीर्याने घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी. अशी प्रकरणे भविष्यात देशभरात कुठेही घडू नयेत, यासाठी पावले उचलावीत, असेही 'नाइट्स'ने म्हटले आहे.
