भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्ह्याच्या वतीने दिनांक २५ फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “सरकार जगाव आंदोलन” आयोजित करण्यात आले आहे. कामगारांच्या प्रलंबित व ज्वलंत प्रश्नांकडे शासनाचे तात्काळ लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील व देशातील कंत्राटी तसेच इतर सर्व क्षेत्रातील कामगारांवर अन्याय, लेबर कोड रूल्स अन्यायकारक तरतूदी वेतनातील कपात, रोजगार अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, ईएसआय व पेन्शन संदर्भातील प्रश्न प्रलंबित आहेत. शासनाने वारंवार आश्वासने दिली असली तरी प्रत्यक्षात कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मुद्दे :
- कंत्राटदार मुक्त रोजगार धोरण लागू करणे
- रोजगार स्थैर्याची हमी
- समान कामास समान वेतन
- वेतनातील बेकायदेशीर कपाती तात्काळ थांबवणे व परतफेड
- Employees' State Insurance Corporation अंतर्गत सुविधा सुधारणा व मर्यादा 42 हजार वेतन प्रतिमाह असावी
- Employees' Provident Fund Organisation अंतर्गत किमान पेन्शन वाढ
भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्ह्याच्या वतीने सर्व कामगार, पदाधिकारी, हितचिंतक व आवाहन करण्यात येते की, मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे आणि शासनाला ठोस इशारा द्यावा की कामगारांच्या न्याय्य मागण्या प्रलंबित ठेवणे आता सहन केले जाणार नाही.दि.25 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्देशने करण्याबाबत चा निर्णय भारतीय मजदूर संघाच्या जगन्नाथ पुरी येथील अधिवेशनात घोषित करण्यात आला आहे.
देशातील कंत्राटी कामगारांचे महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार कडे प्रलंबित आहेत या बाबतीत न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष करण्यासाठी पुण्यासहीत सर्व जिल्ह्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केले आहे.
कामगार एकजुटीची ताकद दाखवण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे 3 वा उपस्थित राहावे. असे आवाहन भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सेक्रटरी सागर पवार यांनी केले.या निर्देशनात भारतीय मजदूर संघ पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रवींद्र हिमते , अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे , संघटनमंत्री बाळासाहेब भुजबळ उपस्थित राहणार आहेत.
