राज्य शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने गुरुवार दिनांक १२ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर सकाळच्या सत्रात २ तास धरणे आंदोलन करण्यात आले.
सुधारित पेन्शन योजनेचे नियम तातडीने निर्गमित करावेत. कर्मचारी आणि शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत, कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, खाजगीकरण उदारीकरण रद्द करण्यात यावे, सेवा निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि वाहन चालकांचे प्रलंबित प्रश्न सत्वर निकाली काढावेत , आठव्या वेतन आयोगाची कार्यकक्षा कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या हिताची असावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, कर्मचारी आणि निवृत्तांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार मिळावेत या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३६ जिल्ह्यातील कर्मचारी आणि शिक्षकांनी २ तास धरणे आंदोलन केले.
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरण सत्याग्रह करून जोरदार निदर्शने केली. याप्रसंगी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी आणि शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक अविनाश दौंड यांनी शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर नजीकच्या काळात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
या आंदोलनास संघटनेचे अध्यक्ष निलेश मोरे, सरचिटणीस गणेश बकशेट्टी, प्रमुख सल्लागार मिलिंद सरदेशमुख,शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे , बुक्टुच्या प्रा.मधु परांजपे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या धरण सत्याग्रहास कर्मचारी आणि शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांना संघटनेचे कर्मचाऱ्यांच्या मागणी पत्राचे निवेदन देण्यात आले.
