स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि त्यानंतरच्या कामगार संघटनांनी व कामगारांनी संघर्ष करून मिळवलेले 29 कामगार कायदे केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहेत. कामगार कायद्यातील नवीन बदल कामगारांच्या मुळावर घाव घालणारा असून कामगाराचे मूलभूत अधिकार नाकारून सरकार पुन्हा वेठबिगारी आणत असल्याचे निरीक्षण कामगार कायद्यातील अभ्यासकांनी नोंदवले आहे असे वृत्त सामना वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आपल्या राज्याची नियमावली तयार केली असून त्याचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्ताविक नियमावलीवर राज्यातील सर्व संबंधित घटकांनी आपल्या हरकती व सूचना अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 45 दिवसांच्या आत नोंदवण्याचे आवाहन राज्याचे कामगार मंत्री ऍड. आकाश फुंडकर यांनी केले आहे.
केंद्र शासनाने औद्योगिक संबंध, वेतन संहिता व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता 2020 तसेच सामाजिक सुरक्षा संहिता अशी चार प्रमुख संहिता देशभर लागू केल्या आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याला स्वतःची नियमावरील तयार करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या कामगार विभागाने विधी व न्याय विभागाच्या मदतीने ही नियमावली तयार केली आहे.
दरम्यान, कामगारांचा संप करण्यापूर्वी 14 दिवसांची नोटीस होती, पण आता संपासाठी 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. यादरम्यान जर संप झाला तर संप बेकायदा म्हणून मानला जाणार आहे.
कायमस्वरूपी नोकरी इतिहासजमा
या नवीन कायद्यामध्ये फिक्स टर्म एम्लॉयमेंट ही एक संज्ञा आहे. यामध्ये कामगाराला कायमस्वरूपी नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कामगाराच्या सामाजिक व कौटुंबिक जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. इंडस्ट्रीयल एम्लॉयमेंट स्टॅण्डिंग ऑर्डर 1946 च्या कायद्यानुसार कामाच्या प्रकारामध्ये कायमस्वरूपी कामगार, बदली कामगार, कॅज्युअल प्रोफेशनल अशा प्रकारच्या कामाचे प्रकार होते. ज्यामध्ये 'पर्मनंट बेस' होता, पण नवीन कायद्यामध्ये 'पर्मनंट बेस' पूर्णपणे काढून टाकलेला आहे.
राज्यातील विद्यमान कायद्यांना नाकारणे व केंद्राची नियामक व्यवस्था सर्व राज्यांवर बंधनकारक करणे यासारखी अतिरिक्त सत्ता ही नवी कामगार संहिता केंद्र सरकारला बहाल करीत आहे. तसेच कायदा बनवण्याचे राज्याचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतले आहेत. – गंगाराम गावडे, संचालक, आंबेकर श्रम संशोधन संस्था
%20Rules,%202026.jpg)
