नोव्हेंबर 2025 मध्ये सरकारने चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या. या संहिता संसदेत 2019–2020 मध्ये कोणतीही सविस्तर चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्या. या कायद्यांमध्ये वेतन, कामगार–मालक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता यांचा समावेश आहे. उद्योगजगताने या बदलांचे स्वागत केले कारण यामुळे कंपन्यांना नियम पाळणे सोपे झाले आहे.
मात्र अभ्यासक आणि कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की या संहिता कामगारांच्या हिताच्या नाहीत. उलट, या कायद्यांमुळे अनेक कामगारांचे हक्क कमी झाले आहेत. कामगार, मालक आणि सरकार यांच्यात चर्चा करून कायदे करण्याची परंपरा होती, पण ती प्रक्रिया या वेळी पाळली गेली नाही.
सरकार म्हणते की या कायद्यांमुळे असंघटित क्षेत्रातील (जसे की मजूर, घरकाम करणारे, गिग कामगार) सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल. पण प्रत्यक्षात कायद्यात कोणतेही ठोस हक्क दिलेले नाहीत. फक्त सरकारने “योजना आणाव्यात” असे म्हटले आहे. त्यामुळे भविष्यातील सरकार काय करेल यावरच सगळे अवलंबून आहे. भारतातील 90 टक्क्यांहून अधिक कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, पण त्यांच्या सुरक्षेबाबत स्पष्ट हमी नाही.
औद्योगिक संबंध कायद्यानुसार आता संप करणे कठीण झाले आहे. कुठलाही संप किंवा कामबंद आंदोलन करण्यासाठी आधी 14 दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. ही अट आधी फक्त सार्वजनिक सेवांसाठी होती, पण आता सर्व उद्योगांना लागू आहे. यामुळे कामगारांचा आंदोलनाचा अधिकार कमकुवत झाला आहे.
या कायद्यात “निश्चित कालावधीचा रोजगार” (Fixed Term Employment) हा प्रकार आणला आहे. यामुळे मालक काही काळासाठी कामगार नेमू शकतात. अशा कामगारांना काही लाभ मिळतात, पण नोकरी संपली तर त्यांना नुकसानभरपाई मिळत नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी नोकरीची सुरक्षितता कमी होते.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेसंबंधीचा कायदा असंघटित कामगारांचा पुरेसा विचार करत नाही. घरकाम करणारे, शेतीतील कामगार आणि अनेक धोकादायक कामे करणारे मजूर या कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहतात. बांधकाम कामगारांसाठीही स्पष्ट सुरक्षा नियम नाहीत.
या कायद्यांत “कारखाना” याची व्याख्या बदलली आहे. त्यामुळे कमी कामगार असलेल्या अनेक ठिकाणी जुने सुरक्षा मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर आणि कामगार नियम लागू राहणार नाहीत.
तसेच, जे कामगार महिन्याला ₹18,000 पेक्षा जास्त कमावतात किंवा पर्यवेक्षक पदावर आहेत, त्यांना “कामगार” मानले जात नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक कामगार हक्क मिळत नाहीत.
या कायद्यांपूर्वीच अनेक राज्यांनी उद्योगांच्या मागणीनुसार नियम बदलले. 300 कामगारांपर्यंत कोणतीही सरकारी परवानगी न घेता कामगार कपात करता येईल, असा नियम करण्यात आला. तसेच नुकसान भरपाई बद्दल नवीन तरतूद केलेली नाही सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगार वाढेल.
निष्कर्ष
- डॉ रघुनाथ कुचिक शिवसेना उपनेता,सरचिटणीस भारतीय कामगार सेना
