- मारुती जगदाळे, सल्लागार - श्रमिक एकता महासंघ
औद्योगिक क्षेत्रात होत असलेल्या बदलामुळे कामगार चळवळी समोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. जागतिकीकरण, इंडस्ट्री 4.0 यातून जागतिक बाजारपेठेत आपलं स्थान टिकून ठेवण्यासाठी उत्पादन खर्चावर नियंत्रण, उत्तम दर्जाचे उत्पादन व वेळेत पुरवठा करणे ही आव्हाने उद्योगापुढे आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याकरिता उद्योजक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असून त्यातून कृत्रिम मनुष्यबळाचा वापर वाढला आहे, कंत्राटी, विविध प्रकारचे ट्रेनी कामगार सहज व मुबलक व स्वस्त उपलब्ध असल्याने त्यांचा वापर उत्पादन प्रक्रियेत करून खर्चात कपात केली जात आहे, त्यातून कायम कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालली असून ट्रेनी कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण कायम कामगारांच्या तुलनेत खूपच मोठ्या प्रमाणात झाले असल्याने शाश्वत रोजगार भविष्यात राहील किंवा कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
त्यातच औद्योगिक क्षेत्राला अधिक चालना मिळावी आणि विदेशी भांडवल भारतात यावे, त्यासाठी सध्याच्या कामगार कायद्याची पुनर्रचना करणे सरकारला आवश्यक वाटू लागल्याने, सरकारने सध्याच्या सर्व कामगार कायद्याचे रुपांतर चार कोड मध्ये केले आहे.
सुधारित कामगार कायद्यामध्ये आपल्या दैनंदिन जीवनात ज्यांच्याशी संबंध येऊ शकतो त्या तरतुदी म्हणजे, कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचा अधिकार मालकाकडे देण्यात आला आहे पूर्वी तो औद्योगिक न्यायालयाकडे होता. कामगार संघटना मध्ये मालकाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाल्याने उद्योगात मालक पुरस्कृत संघटना निर्माण होण्याचा धोका आहे.
स्टैंडिंग ऑर्डर्स : सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या आस्थापनांना हा कायदा लागू होता नवीन केलेल्या बदलानुसार तो 300 वर नेला आहे त्यामुळे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या उद्योगातील कामगारांचे कायद्यातील संरक्षण जाणार आहे.
ले-ऑफ, रिस्ट्रेचमेंट आणि क्लोजर : सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार ले-ऑफ, रिस्ट्रेचमेंट, क्लोजर करताना शंभरहून अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनास सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार ती संख्या 100 वरून 300 वर नेले आहे. त्यामुळे सुमारे 80 ते 85 टक्के उद्योगातील कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही.
कामगारांचे दिवसाचे कामाचे तास : कामगारांचे दिवसाचे कामाचे तास बारावर नेले असून ओव्हरटाईमच्या कामाच्या तासांची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे, त्याचा विपरीत परिणाम नवीन कायमस्वरूपी रोजगार निर्मितीवर होणार आहे.
निश्चित काळासाठी नोकरीवर ठेवणे (फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट) : नवीन कायद्यामध्ये उत्पादन प्रक्रियेत निश्चित काळासाठी म्हणजेच तीन वर्षापर्यंत कामगारांना नोकरीवर ठेवण्याची तरतूद केली आहे, व त्यांना कायम कामगारांना मिळत असलेले वेतन व इतर सर्व लाभ घेण्याची तरतूद केली आहे.
अशा प्रकारची तरतूद सध्याच्या कंत्राटी कामगार कायद्यामध्ये सुद्धा आहे, परंतु त्याचे पालन एक उद्योजक करित नाही, वरील तरतुदींचे सुद्धा तेच होणार आहे. यातून कायमस्वरूपी रोजगारावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
कंत्राटी कामगार कायदा : सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार 20 कंत्राटी कामगार संख्या असलेल्या आस्थापनास सदर कायदा लागू आहे. नवीन तरतुदीनुसार ती संख्या 50 करण्यात आली आहे.
कंत्राटी कामगार कामावर ठेवण्याची मुभा घेण्यासाठी परवाना प्रत्येक वर्षी सरकारकडून घेणे बंधनकारक होते, नवीन बदलानुसार त्याची मर्यादा पाच वर्षे केली आहे, यातून इन्स्पेक्टर राज कमी करण्याचा सरकारचा विचार दिसत आहे.
वरील केलेल्या बदलांचा थेट परिणाम शाश्वत रोजगाराचे रूपांतर शोषित रोजगार निर्मित करण्यामध्ये होणार आहे, यातून कामगारांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने, सर्व कामगार संघटनांनी एका झेंड्याखाली येऊन सरकारला याची जाणीव करून देणे आवश्यक असून, प्रसंगी संघर्षाची तयारी करणे क्रमप्राप्त आहे.
