नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाच्या नॉमिनेशनबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. कर्मचाऱ्याने लग्न करण्यापूर्वी जर पालकांच्या नावावर नॉमिनेशन केले असेल, तर विवाहानंतर ते नॉमिनेशन आपोआप संपुष्टात येते आणि जीपीएफची रक्कम पत्नी व आई-वडील यांच्यात समान वाटली जाते, पालकांना अधिक रक्कम देता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे असे वृत्त लोकमत न्यूज वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली महत्त्वाची निरीक्षणे
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल (कॅट) चा निर्णय कायम ठेवला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एकदा कर्मचाऱ्याचा विवाह झाल्यावर (कुटुंब तयार झाल्यावर) पूर्वी केलेले नॉमिनेशन आपोआप अवैध ठरते.
मृत कर्मचाऱ्याच्या जीपीएफची रक्कम त्याची पत्नी आणि आई-वडील यांच्यात समान भागांमध्ये वाटली जाईल. कोर्टाने सरबतीदेवी विरुद्ध उषादेवी या जुन्या निकालाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, केवळ नॉमिनेशनमुळे आई किंवा वडिलांना कायदेशीर वारस असलेल्या पत्नीपेक्षा अधिक रकमेवर प्राधान्याचा दावा करता येणार नाही.
पत्नीची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली
खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाची स्थापना झाल्यानंतर त्याच्या आईच्या बाजूने केलेले नॉमिनेशन संपुष्टात आले. त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्याचा जीपीएफ त्याची पत्नी (अपिलकर्ता) आणि आई (प्रतिवादी क्र. १) यांच्यात समान वाटला जाईल. यानुसार, मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली.
