भारत सरकारने सुमारे २९ जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून त्याऐवजी चार नवीन लेबर कोड्स लागू केले आहेत. केंद्र सरकार या बदलांना कामगार आणि मजुरांच्या हितासाठी केलेले महत्त्वपूर्ण आणि 'प्रगतिशील सुधार' मानत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कोड्सना "स्वातंत्र्यानंतरच्या मजुरांसाठीचे सर्वात मोठे आणि प्रगतिशील सुधारणांपैकी एक" असे म्हटले आहे. सरकारच्या मते, यामुळे कामगारांना अधिक सक्षम केले जाईल, अनुपालन प्रक्रिया (Compliance) अधिक सोपी होईल आणि देशात 'ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन मिळेल.
नवीन कोडमधील प्रमुख सुधारणा आणि फायदे (सरकारच्या दाव्यानुसार) -
या चार कोड्समध्ये 'कोड ऑन वेज' (२०१९), 'ऑक्यूपेशनल सेफ़्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड', 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी' आणि 'इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड' (२०२०) यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारनुसार या बदलांमुळे देशातील ५० कोटींहून अधिक कामगारांना लाभ होईल.
ग्रॅच्युइटीचा हक्क: या कोड्समुळे सर्वात महत्त्वाचा बदल झाला आहे. आतापर्यंत पाच वर्षांची नोकरी पूर्ण केल्यावरच ग्रॅच्युइटी मिळत होती, परंतु आता केवळ एका वर्षाची नोकरी पूर्ण केल्यानंतरही कामगार ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरू शकेल.
किमान वेतनाची हमी: नवीन 'कोड ऑन वेज' नुसार, सर्व कामगारांना किमान वेतन (Minimum Wage) मिळण्याची हमी दिली जाईल. तसेच, दर पाच वर्षांनी किमान वेतनाचा आढावा घेतला जाईल.
सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार: नवीन कोडमुळे सामाजिक सुरक्षेत वाढ केली आहे. आता सर्व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), कर्मचारी राज्य विमा योजना (ESIC), विमा आणि इतर सुरक्षा सुविधा मिळतील, ज्या आधी मर्यादित होत्या.
महिलांसाठी समानता: समान काम करणाऱ्या महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, योग्य सुरक्षा आणि सहमतीने रात्रीच्या वेळीही महिलांना कामावर ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे.
गिग वर्कर्सचा समावेश: 'गिग वर्कर्स' (Gig Workers), 'प्लॅटफॉर्म वर्कर्स' आणि 'एग्रीगेटर्स' यांना प्रथमच कायद्याच्या चौकटीत परिभाषित केले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांनाही सामाजिक सुरक्षा मिळण्यास मदत होईल.
आरोग्य सुविधा: आता ४० वर्षांवरील सर्व कामगारांची वार्षिक आरोग्य तपासणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आणि मुख्य आक्षेप -
इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू (CITU) सह अनेक प्रमुख कामगार संघटनांनी हे कोड्स 'कामगार विरोधी' आणि 'भांडवलदारांच्या हिताचे' असल्याचे सांगत, २६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनाची घोषणा केली आहे.
कामगार संघटनांचे प्रमुख आक्षेप असे आहेत:
नोकरीची असुरक्षितता (Hire & Fire): नवीन कोडमध्ये 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' ची तरतूद आहे, ज्यामुळे मालक आपल्या सोयीनुसार कामगारांना कामावरून काढून कमी मजुरीवर दुसऱ्याला कामावर ठेवू शकतील. यामुळे कामगारांच्या नोकरीची शाश्वती संपेल.
फॅक्टरी बंद करण्याचे नियम: जुन्या कायद्यानुसार १०० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या फॅक्टरीला बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. नवीन कोडमध्ये ही मर्यादा वाढवून ३०० करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या बहुतांश फॅक्टरी मालकांना कोणत्याही परवानगीशिवाय फॅक्टरी बंद करणे सोपे होईल, असा आरोप आहे.
संपाच्या हक्कावर गदा: संघटनांच्या मते, नवीन नियमांमुळे संप (हडताल) करणे खूप कठीण झाले आहे. अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांमधील कामगारांनाही संप करण्यापूर्वी ६० दिवसांची नोटीस देणे अनिवार्य केले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कामगार संघटनेची मान्यता रद्द होऊन दंडाची तरतूद आहे.
कामाच्या तासांमध्ये वाढ: संघटनांचा आरोप आहे की मालक आता ८ तासांऐवजी १० ते १२ तास काम करून घेऊ शकतात.
दंड-आधारित अंमलबजावणी: कामगार संघटनांच्या मते, जुन्या फॅक्टरी कायद्यात उल्लंघन करणाऱ्या मालकांसाठी दंड आणि शिक्षेची (जेल) तरतूद होती, तर नवीन कोडमध्ये केवळ दंडाची (जुर्माना) तरतूद आहे. मोठ्या मालकांना दंडाची भीती वाटणार नाही आणि ते कायद्याचे खुले उल्लंघन करतील.
विरोधी पक्षांची टीका-
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी या कोड्सवर टीका करताना, सरकारने मनरेगासह देशभरात प्रत्येकासाठी ४०० रुपये किमान मजुरी, 'राइट टू हेल्थ' कायदा आणि सर्व असंघटित मजुरांना पूर्ण सामाजिक सुरक्षा देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, या कोड्सचे नियम अद्याप अधिसूचित (Notify) झाले नसतानाही केवळ 'क्रांतिकारी सुधारणा' म्हणून प्रचार केला जात आहे.
राज्यांची भूमिका -
श्रम आणि कामगार संबंधित विषय संविधानाच्या समवर्ती सूचीमध्ये (Concurrent List) येतात, म्हणजेच यावर केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना कायदे करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, हे कोड्स प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. देशातील सुमारे ९०% कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात आणि हे सर्व कोड्स या विशाल कामगार वर्गावर लागू होतील.
सौजन्य : प्रभात वृत्तसंस्था
