केंद्राने केलेला कामगार कायदा एकतर्फी - डॉ. रघुनाथ कुचिक

पुणे : गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीय कामगार परिषदेची (आयएलसी) बैठक झालेली नाही. कामगारांविषयी कायदे करताना किंवा कायद्यांमध्ये बदल करताना 'आयएलसी'चा सल्ला घेणे अनिवार्य असते. मात्र, केंद्राने नव्याने निर्माण केलेला कामगार कायदा एकतर्फी घाईघाईने केला आहे, असा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते, भारतीय कामगारसेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी केला आहे. नव्या कामगार कायद्यामध्ये अंमलबजावणी विभागातील तरतूद नसून, जेव्हा ही तरतूद केली जाईल, तेव्हा त्याचे फायदे आणि तोटे समजतील, असे ते म्हणाले.

    सन २०१५ नंतर भारतीय कामगार परिषदेने बोलावण्याबाबतची कोणतीही अधिकृत कारणे केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेली नाहीत. 'आयएलसी' ही सरकारचीच संस्था असतानादेखील नव्याने कायदा करताना, 'आयएलसी'चा अहवाल घेतला नाही, बैठक घेतली नाही. त्यामुळे यामागे नेमका कोणाचा दबाव होता? विविध कामगार संघटना आणि तज्ज्ञांनी ही बैठक न होण्यामागे सरकारचे धोरण असल्याचा अनुमान व्यक्त केला आहे. आर्थिक सुधारणा आणि नवे कामगार ४ कोड तयार करताना, केंद्र सरकारने घाई केली आहे. 'आयएलसी'ची बैठक न घेता, कायदा पुढे रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा अप्रत्यक्षपणे दबाव असून, नव्याने निर्माण केलेल्या कामगार संहितामध्ये सुधारणा एकतर्फी केल्या आहेत, असे डॉ. कुचिक म्हणाले.

    या कायद्यामध्ये कामगारांसाठी किमान वेतनाची निश्चित हमी नाही. कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कामगार व सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या व्यावसायिक आयोग्य व सुरक्षा (ओएसएच) संदर्भात अटी-शर्ती अस्पष्ट, अपुऱ्या आहेत. कामाच्या वेळेत केलेला बदल शोषण करणारा असून, रोजगार उपलब्धता कमी करण्यासाठी पोषक ठरेल. कामगार कायद्याची सोशल मीडियावर जाहिरात केली जात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था नसल्याने त्याचे फायदे आणि तोटे समजण्यासाठी एक ते दोन वर्षांची वाट पाहावी लागणार आहे, असे डॉ. कुचिक म्हणाले.

केंद्राने लागू केलेला कायदा हा अप्रत्यक्षरीत्या कंत्राटीकरणाला चालना देणारा आहे. 'ग्रॅच्युएटी' पहिल्याच वर्षी मिळेल, असा ढोल केंद्र सरकार बाजवत आहे. मात्र, ग्रॅच्युएटी सर्वांना मिळणार नसून, केवळ 'एफटीसी' अंतर्गत नेमणूक दिलेल्या कर्मचाऱ्यालाच मिळणार आहे. इतर कामगारांसाठी तो नियम बदललेला नसल्याने ती निव्वळ धूळफेक आहे. पीएफ १२ टक्के होता तो तेवढाच राहणार आहे. पीएफ व कामगार राज्य विमा योजनेची, बोनस वेतन सीलिंग रक्कम बदललेली नाही. - डॉ. रघुनाथ कुचिक,शिवसेना उपनेते, सरचिटणीस भारतीय कामगार सेना