मुंबई : टीसीएसने मुंबईतील एका कर्मचाऱ्याला वडिलांवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू असताना सुट्टी घेतल्यामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते. परंतु आता कायदेशीर लढ्यात या कर्मचाऱ्याला टीसीएस विरोधात मोठे यश मिळाले आहे.
या घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि कंपनीच्या जबाबदाऱ्या याबाबतचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गेल्या वर्षी घडलेल्या या घटनेत, टीसीएस ने पुरेशी रजा शिल्लक असतानाही ग्रॅच्युइटी नाकारल्याबद्दल मुंबई कामगार कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर कर्मचाऱ्याला अखेर न्याय मिळाला असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
टीसीएस मध्ये सात वर्षे काम केलेल्या या कर्मचाऱ्याने वडिलांवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू होते, त्यामुळे त्याने रजा घेतली होती. त्यानंतर कंपनीने त्याच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला होता. "पुरेशा रजा शिल्लक असूनही, टीसीएस ने त्याला केवळ राजीनामाच देण्यास भाग पाडले नाही तर त्याची ग्रॅच्युइटीदेखील नाकारली", असे फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजच्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, "कंपनीने राजीनामा देण्यास भाग पाडल्यानंतर कर्मचाऱ्याने मुंबई कामगार कार्यालयाशी संपर्क साधला. यानंतर अधिकाऱ्यांनी टीसीएस व्यवस्थापनाला समन्स बजावून विचारले की त्यांना कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी नाकारण्याची परवानगी कोणत्या कायद्याने दिली आहे. श्रम आयुक्तांनी टीसीएस ला अशा अन्याय्य कामगार पद्धतींबद्दल इशारा दिला आणि कर्मचाऱ्याला ७ वर्षांची पूर्ण ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला पूर्ण रक्कम मिळाली."
"सर्व कर्मचाऱ्यांना कामगार कार्यालय आणि कामगार मंत्रालयाकडे कंपनीच्या कोणत्याही अंतर्गत धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा आणि आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामध्ये पगार आणि ग्रॅच्युइटी कपात, जबरदस्तीने राजीनामा, चुकीच्या पद्धतीने कामावरून काढून टाकणे किंवा रोखलेली देणी यांचा समावेश आहे. जर कोणाला अडचण असेल तर पुढे या, तक्रार करा. जेव्हा तुम्ही आवाज उठवता तेव्हाच तुमचे हक्क सुरक्षित असतात", असे आवाहन फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने एक्सवर केले आहे.
या प्रकरणातून कर्मचारी वर्गाने हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की अन्यायकारक कर्मचारी धोरणांना आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत आणि मोठ्या कंपन्यांविरुद्धही तक्रारी मांडल्यास त्याचा यशस्वी निकाल लागू शकतो.
