नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कामगार नियमनांमध्ये मोठे आणि ऐतिहासिक बदल करत काल, शुक्रवारपासून चारही नवीन कामगार संहिता (लेबर कोड्स) अधिकृतपणे लागू केल्या आहेत. या महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे गिग (Gig) आणि प्लॅटफॉर्म (Platform) कर्मचाऱ्यांसह देशातील सर्व कामगारांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन आणि संरक्षणाची हमी मिळाली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील 29 विखुरलेले जुने कायदे आता संपुष्टात आले असून, त्यांची जागा एकाच, आधुनिक चौकटीने घेतली आहे.
या चार नवीन संहिंता:
-वेतन संहिता (The Code on Wages, 2019)
-औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code, 2020)
-सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security, 2020)
-व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीची संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘हा स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा सुधारणावादी टप्पा’ –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कामगार सुधारणांचे ‘X’ वरून स्वागत केले. ‘हे कायदे सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, किमान आणि वेळेवर वेतनाची हमी, सुरक्षित कार्यस्थळे आणि विशेषत: नारी शक्ती आणि युवा शक्तीसाठी भरघोस संधींचा मजबूत आधारस्तंभ म्हणून काम करतील,’ असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान पुढे म्हणाले, ‘हा स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात व्यापक आणि प्रगतीशील कामगार-केंद्रित सुधारणांपैकी एक आहे. हे आपल्या कामगारांना मोठे अधिकार देते आणि त्याच वेळी अनुपालन (Compliance) प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या सुलभ करते, ज्यामुळे ‘व्यवसाय सुलभतेला’ (Ease of Doing Business) प्रोत्साहन मिळते.’
“हे सुधारणा कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी आणि भारताच्या आर्थिक वाढीला बळ देणारी भविष्य-सज्ज परिसंस्था निर्माण करेल. यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि विकसित भारताच्या दिशेने आपला प्रवास वेगवान होईल,” असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
मुख्य बदल आणि फायदे:
श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या मते, या संहिंतांमुळे रोजगार औपचारिक होईल, कामगारांचे संरक्षण मजबूत होईल आणि कामगार परिसंस्था सोपी, सुरक्षित व जागतिक स्तरावर संरेखित होईल.
युनिव्हर्सल सोशल सिक्युरिटी: गिग, प्लॅटफॉर्म आणि इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना PF, ESIC, विमा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभांचे कवच मिळेल.
राष्ट्रीय किमान वेतन: सर्व कामगारांना वैधानिक किमान वेतनाचा हक्क मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
नोकरीचे पत्र अनिवार्य: सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी नोकरीचे नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) देणे आता अनिवार्य असेल.
निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (FTE) समानता: निश्चित-मुदतीच्या कर्मचाऱ्यांना आता कायमस्वरूपी कामगारांच्या बरोबरीचे सर्व लाभ (रजा, वैद्यकीय, सामाजिक सुरक्षा, एक वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी) मिळतील.
महिलांसाठी समानता: लिंग-निरपेक्ष कार्य धोरणे, महिलांसाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी.
ओव्हरटाईम: ओव्हरटाईमसाठी दुप्पट वेतन मिळेल.
आरोग्य तपासणी: 40 वर्षांवरील कामगारांसाठी मोफत वार्षिक आरोग्य तपासणी.
संज्ञांची व्याख्या: ‘गिग वर्क’, ‘प्लॅटफॉर्म वर्क’ आणि ‘अ‍ॅग्रीगेटर्स’ या शब्दांची प्रथमच कायद्यात व्याख्या.
ईएसआयसी (ESIC) विस्तार: धोकादायक प्रक्रियांमध्ये गुंतलेल्या एकाही कर्मचाऱ्यासाठी ही योजना आता अनिवार्य.
डिजिटल नोंदणी: आधार-लिंक्ड युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर्समुळे (UAN) स्थलांतरित कामगारांसह सर्वांना कल्याणकारी योजनांचे लाभ सहज आणि पूर्णपणे पोर्टेबल (राज्यभर उपलब्ध) मिळतील.
श्रम मंत्री मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, हे सुधारणा फक्त बदल नसून, पंतप्रधानांनी कामगार कल्याणासाठी उचललेले मोठे पाऊल आहे. “या नवीन कामगार सुधारणा आत्मनिर्भर भारतासाठी महत्त्वाचे पाऊल असून, 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साधण्यासाठी नवीन गती देतील,” असे त्यांनी ‘X’ वर स्पष्ट केले.
या कायद्यांची अंमलबजावणी हे व्यापक कामगार संरक्षणाकडे, व्यवसाय सुलभ करण्याकडे आणि कामगार-समर्थक परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्याकडे टाकलेले एक मोठे परिवर्तनकारी पाऊल आहे.
