बारामती : बारामती येथे बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनने कामगार न्यायालय स्थापना करण्याच्या मागणीबाबत आपण सकारात्मक आहोत. या प्रस्तावावर मंत्रालय स्तरावर योग्य तो विचार केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिष्ठमंडळाला दिली.
बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांनी औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक कामगार न्यायालय बारामती येथे स्थापन करण्याची मागणीचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आले.
यावेळी बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार, खंडूजी गायकवाड, संभाजी माने , महादेव गायकवाड व रियल डेअरीचे मनोज तुपे व इतर उद्योजक उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले की, बारामती एमआयडीसीसह परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने आहे. कामगारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. बारामती तालुक्यात पन्नास हजाराहून अधिक नोंदणीकृत कामगारांची संख्या आहे. असंघटित व इतर कामगारांची संख्या देखील मोठी आहे. वाढत्या औद्योगिकरणाबरोबरच कंपन्या व कामगारांमध्ये न्यायालयीन दावे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सध्या कामगार न्यायालय पुण्यात असलेने कंपन्या व कामगारांना लहान मोठ्या न्यायालयीन कामासाठी पुण्याला हेलपाटे मारावे लागतात. यामध्ये वेळ पैसा वाया जात असून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पाठपुरावा कमी पडल्यास अनेकदा न्याय मिळण्यास विलंब होतो अथवा न्यायापासून वंचित रहावे लागते.
बारामती मध्ये कामगार न्यायालय स्थापन केल्यास बारामती सह इंदापूर, दौंड, पुरंदर, औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या व हजारो कामगारांना बारामती या मध्यवर्ती ठिकाणी न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध होईल. याबरोबरच पुण्यातील कामगार न्यायालयावरील कामाचा अतिरिक्त ताण कमी होऊन जलदगतीने प्रकरणे मार्गी लागतील असेही धनंजय जामदार यांनी सांगितले.
