कामगार सेनेच्या विचारमंथन कार्यशाळेत डॉ. रघुनाथ कुचिक यांची खंत
पुणे : २०१४ नंतर देशात सुरू झालेल्या कामगार कायद्यांतील बदलांमुळे कामगारांचे संरक्षण दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सरकारने हळूहळू कामगारांचे सुरक्षा कवच काढून घेतले असून, आपण अजूनही गांभीर्याने हा बदल पाहिलेला नाही. मात्र, कामगारांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी 'कामगार सेने'ची बार्गेनिंग पॉवर अधिक हवी. सरकार जाहिरातींचा मारा करतेय; पण कामगारांसाठी ठोस काहीच करत नाही,अशी खंत भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी व्यक्त केली.
भारतीय कामगार सेनेच्या हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगातील कामगारांसाठी कोरेगाव पार्क येथील हॉटेल वेस्टिनमध्ये आयोजित विचारमंथन कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी कामगार संघटना समन्वयक चंदन कुमार, कॉनरॅड हॉटेलच्या एच. आर. डायरेक्टर दीपाली सिंघल, लिगल सर्व्हिसेसचे ॲड. श्रीनिवास इनामती, हॉस्पिटॅलिटी समन्वयक नासिर शेख आदींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
डॉ. कुचिक म्हणाले, भारतीय कामगार सेना फार्मा, उद्योग, हॉटेल व आदरातिथ्य क्षेत्रात सक्रिय आहे. विशेष म्हणजे हॉटेल क्षेत्रात ही देशातील सर्वांत मोठी युनियन बनली आहे. 'आपल्याला ही चळवळ आत्ता देशाच्या सीमांपलीकडे नेऊन आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवायची आहे. पुढील दोन वर्षात 'भारतीय कामगार सेने'ला आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेत स्थान मिळवावे लागेल,' असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. हॉटेल व रेस्टॉरंटमधील कामगारांना एकत्र करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करताना ते म्हणाले, 'संघटनेतील वरिष्ठ तुम्हाला आवश्यक ती मदत करतील; पण तुम्ही पुढाकार घ्या. ही चळवळ तुमच्या नेतृत्वातूनच पुढे जाईल. यावेळी ॲड. संतोष म्हस्के, माजी कामगार आयुक्त धनंजय जाधव, दिलीप जाधव यांचा सत्कार करण्यात आला.
कामगारांचे हक्क समजून घ्या ॲड. श्रीनिवास इनामती
कामगारांनी आपल्या हक्कांसोबतच कायद्याच्या दृष्टीने असलेल्या जबाबदाऱ्याही जाणून घेतल्या पाहिजेत, असे मत डेक्कन लिगल सर्व्हिसेसचे संचालक ॲड. श्रीनिवास इनामती यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले. हक्क मागतानाच आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव असणे, ही सशक्त कामगार चळवळीची गरज आहे, असे सांगून ॲड. इनामती यांनी विविध कायदेशीर तरतुदी आणि कामगार संरक्षणाविषयी सविस्तर माहिती दिली.
'पॉश' कायदा महत्त्वाचा दीपाली सिंघल
कामाच्या ठिकाणी महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यावरील उपाययोजना आणि लैंगिक छळ रोखण्यासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, याची माहिती कॉनरेंड हॉटेलच्या एच. आर. डायरेक्टर दीपाली सिंघल यांनी यावेळी दिली. कामाच्या ठिकाणी महिलांविरुद्ध होणारा लैंगिक छळ रोखणे, त्याला प्रतिबंध घालणे आणि योग्य न्यायनिवाडा मिळवून देण्यासाठी पॉश (प्रिव्र्व्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट) कायद्याचे महत्त्व त्यांनी विषद केले.
