मुंबई : गेल्या पाच वर्षांपासून अनुकंपा तत्वावरील नोकरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सुमारे १० हजार जणांचे नोकरीचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. राज्य सकार, निमसरकारी संस्थामधील अनुकंपाच्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही नियुक्ती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
शासकीय अथवा निमशासकीय संस्थेतील एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे सेवेत असताना निधन झाले तर त्याच्या वारसाला त्याच विभागात नोकरी देण्याचे अनुकंपा तत्वावरील नोकरीचे धोरण राज्यात सन १९७६ पासून राबविले जात आहे. या धोरणानुसार गट क आणि ड कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी ही अनुकंपा तत्वावरील नोकरीची सवलत आहे. राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून अनुकंपा नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे तब्बल ९ हजार ६५८ उमेदवार नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक ५०६ उमेदवार नांदेड जिल्ह्यातील असून त्या खालोखाल पुणे ३४८, गडचिरोली ३२२, नागपूर ३२० उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यामध्ये राज्य सरकारच्या सेवेतील ५ हजार २२८, महापालिका, नगरपालिकामध्ये ७२५ तर जिल्हा परिषदांमध्ये ३ हजार ७०५ उमेदवारांची नियुक्ती रखडलेली आहे. मात्र आता अनुकंपावरील प्रतिक्षायादी संपविण्यासाठी सर्व उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय अनुकंपा नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करुन मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनाही मोठा दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या निर्णयानुसार १५ सप्टेंबर पासून ही नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. सध्या अनुकंपा नोकरीसाठी मृत कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना नोकरीसाठी एक वर्षात अर्ज करण्याचे बंधन असून आता त्यात तीन वर्षां पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.तसेच सध्याच्या नियमानुसार अनुकंपासाठी ४५ वर्षे कमाल वयोमर्यादा असून त्यानंतर उमेदवाराचे प्रतिक्षा यादीतून नाव रद्द होत असे. आता एखाद्या उमेदवाराला ४५ वर्षांपर्यंत नोकरी मिळाली नाही तर त्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तीला नोकरीचा हक्क देण्यात आला आहे.
पूर्वी प्रतिक्षा यादीतील उमेदवाराला नाव बदल करता येत नव्हते मात्र आता कटुंबातील उमेदवाराचे नांव बदला येईल. तसेच एखाद्या कुटुंबाला अनुकंपा नोकरी योजनेची माहिती नसल्याने तीन वर्षात अर्ज करता आला नाही तरी त्या कुटुंबाला दोन वर्षांपर्यंत विलंब क्षमापित करण्याचा मुख्य सचिवांच्या समितीला असलेला अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे आता क गटातील उमेदवाराला ड गटासाठीही अर्ज करण्याची मुभा देण्यात येणार असून ड गटात जागा रिक्त नसल्याने २४५६ उमेदवार गेल्या पाच वर्षांपासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत होते. या सर्वांची एकाचवेळी नियुक्ती करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
