औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ मध्ये कामगार व कामगार प्रतिनिधी यांना संरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
संरक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) कोण :
- ज्या आस्थापनेत रजिस्टर संघटना आहे त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता मिळते.
सरंक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) लाभ :
- चालू असलेल्या सेवाशर्ती मध्ये कोणताही बदल व्यवस्थापन कामगार आयुक्त यांच्या लेखी परवानगीशिवाय करू शकत नाही.
- परवानगी शिवाय बढती तसेच पदोन्नती करता येणार नाही.
- कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी शिवाय कारवाई करण्यास मनाई आहे.
सरंक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) मान्यतेसाठीची पद्धत :
- रजिस्टर संघटनेने दरवर्षी ३० सप्टेंबर च्या अगोदर संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
- संघटनेच्या वतीने संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनाला दिलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात कंपनीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
- कंपनी व्यवस्थापनाने १५ दिवसात मान्यता न दिल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयात समेटासाठी अर्ज करावा.
- अर्ज केल्यानंतर कामगार उपायुक्त व्यवस्थापना सोबत बैठक घेऊन मान्यता देतात.
संरक्षित कामगार (Protected Employee / Workmen) : बद्दल कायदा काय सांगतो, त्यामधील तरतुदी, मान्यता व सर्व माहिती - व्हिडिओ पहा (क्लिक करा)
 याबद्दल माहिती){kind=link}