स्वित्झर्लंड मध्ये जिनिव्हा येथील परिषदेत कामगारांच्या प्रश्नांची केली मांडणी... १८७ देशातील प्रतिनिधींचा सहभाग
पुणे : सरकारच्या नव्या उद्योजक सुलभता धोरणामुळे कामगार कायद्याचा सुरक्षित चौकटीच्या बाहेर फेकला जातोय, त्यामुळे शोषण करणाऱ्या कंपन्याचा शिकार होत आहे. स्वयंचलित प्रणालींच्या वापरामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या कामाच्या अटींवर किंवा त्यांना काम मिळण्याच्या संधींवर दैनंदिन उत्पन्न यावर काय आणि कितपत परिणाम होतो, याबाबत.सत्य अहवाल गठित करुत सक्षम कार्यवाही साठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे मत शिवसेनेचे उपनेते व भारतीय कामगार संघटनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी जिनिव्हा येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मांडले.
जगभरातील १८७ देशांचे प्रतिनिधी या ११३ व्या परिषदेत उपस्थित होते. डॉ. कुचिक यांना विशेष निमंत्रण आल्याने भारतातून ते एकमेव प्रतिनिधी कामगार प्रश्नावरील अभ्यासक म्हणून बोलत होते.
ते म्हणाले, " नव्या डिजिटल युगात आणि गिग प्लेटफार्म कामकाज व्यवस्था आणि जवळपास १३० विविध प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी पुढे येत आहेत, तसेच “परंपरागत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध” याचा काय अर्थ आहे याचा आपण गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कामगार कायद्यान्वये “रोजगार संबंध” या संकल्पनेचे विस्तृत अर्थाने विश्लेषण करणे आवश्यक आहे."
विडी कामगार, कंत्राटी शिंपी, टेलर यांसारख्या कामगार वर्गांना सुरुवातीला “कामगार” मानले गेले नव्हते, पण नंतर त्यांना विद्यमान कामगार कायद्यांतर्गत आणले गेले आणि त्यांना विविध हक्क, सुविधा आणि संरक्षण मिळाले.
नविन बदलत्या कामगार कायदे व सुसूत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने कामगार सुरक्षित धोरणाबाहेर फेकला गेला आहे. परिणामी भविष्यात ही संघर्ष लढाई असंघटित वाढ होत असलेल्या कामगार वर्ग हितासाठी संघटनाना लढ़ावी लागेल हे पक्क आहे.
"निती आयोगाच्या अहवालात 2020 मध्ये सुमारे 11 प्लॅटफॉर्म कंपन्यांमार्फत 30 लाखांहून अधिक कामगार कार्यरत होते. ही संख्या 2030 पर्यंत 23 दशलक्ष (2.3 कोटी) पर्यंत पोहोचेल, जे त्या वेळी एकूण गैर-कृषी कामगारांपैकी 7 टक्के असतील," असा अंदाज आहे.
जागतिक कामगार संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य-राज्याने देशाने डिजिटल कामगार प्लॅटफॉर्मना काही गोष्टींबाबत माहिती देणे बंधनकारक करावे. जसे की, डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगारांना त्यांच्या नोकरी किंवा कामावर नियुक्त होण्यापूर्वी, तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींना किंवा कामगार संघटनांना, आणि जेथे अस्तित्वात असतील अशा डिजिटल प्लॅटफॉर्म कामगारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनांना समस्या निवारण करिता प्राधान्य देणे, त्रिसदस्य समिति द्वारा कायदे मसूदा गठित करणे गरजेचे असे डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी परिषदेत सांगितले.
