नागपूर : मॉयल लिमिटेडच्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच्या 'बालसंगोपन रजा' (चाइल्ड केअर लिव्ह) या नव्या धोरणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाच्या सचिवांना, मॉयल लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना आणि नागपूर येथील मानव संसाधन संचालकांना ११ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मॉयल जनशक्ती मजदूर संघाचे अध्यक्ष रामकृपाल खुरशेल यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. याचिकेनुसार, केंद्र सरकारने २००८ मध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 'बाल संगोपन रजा' नावाने विशेष तरतूद केली. केंद्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसह जवळपास सर्व राज्यांनी स्वीकारली. यासंदर्भात २००८, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी करण्यात आली आहेत. या धोरणांतर्गत कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या १८ वर्षांखालील दोन मुलांच्या देखभालीसाठी, संगोपन, शिक्षण किंवा आरोग्यासाठी दोन वर्षांसाठी (७३० दिवस) रजा घेण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, या कालावधीत पहिल्या ३६५ दिवसांसाठी १०० टक्के आणि त्यानंतरच्या ३६५ दिवसांसाठी ८० टक्के पगाराची तरतूद आहे. तसेच, या रजा कालावधीत सर्व प्रकारचे लाभ आणि पदोन्नतीसाठी हा कालावधी सेवा-कालावधी म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
मात्र, मॉयल लिमिटेडने २५ मार्च २०२३ रोजी आदेश जारी करून संतान देखभाल रजेचे नवे धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार, मुलांचे वय १८ वर्षांवरून ५ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे, तर या कालावधीचा पगारही मॉयल व्यवस्थापन देणार नाही आणि या दोन वर्षांचा (७३० दिवसांचा) सेवा कालावधीही सेवेत गणला जाणार नाही. तसेच, इतर कोणतेही लाभही आता महिला कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थापन देणार नाही. या धोरणामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले आहे. त्यामुळे बाल संगोपन रजेसंदर्भातील मॉयलने जारी केलेले संशोधित धोरण रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच, प्रतिवाद्यांना केंद्र शासनाच्या कर्मचारी असलेल्या मातांसाठीच्या बाल संगोपन रजेचे नवे धोरण तयार करून लागू करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. पुढील सुनावणी ११ जून रोजी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अरविंद वाघमारे यांनी बाजू मांडली.
महिला कर्मचाऱ्यांचा विशेषाधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचल सरकारला नुकतेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या या अधिकाराला मूलभूत आणि विशेषाधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश सरकारने आपल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा करून महिला कर्मचाऱ्यांसाठी बाल संगोपन रजे संदर्भातील कायदा तयार केला आहे, अशी माहितीदेखील याचिकाकर्त्याने न्यायालयात दिली.
