मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळात गुरुवारी माथाडी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या नव्या विधेयकावर सखोल चर्चा झाली. कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी या चर्चेत माथाडी कामगारांच्या समस्यांचा आणि व्यावहारिक अडचणींचा पाढा वाचत विधेयकाच्या गरजेवर प्रकाश टाकला. या सुधारणांमुळे माथाडी कामगारांच्या हिताला प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला असे वृत्त हिंदुस्थान पोस्ट वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
माथाडी कामगार समितीचा अभाव आणि उपाय
मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले की, मागील सात वर्षांपासून माथाडी कामगार समिती स्थापन झालेली नाही, ज्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहिली आहेत. याचा थेट परिणाम कामगारांच्या उपजीविकेवर आणि आर्थिक स्थितीवर होत आहे. "समितीच्या अभावात शासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे आणि सहा महिन्यांत समिती स्थापण्याची सक्ती करणे, ही तरतूद विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फेक माथाडींचा वाढता धोका
फुंडकर यांनी फेक माथाडी आणि बनावट नावाने काम करणाऱ्या टोळ्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. "आज ९७,७०० माथाडी कार्यरत असले तरी नोंदणीकृत माथाडींची संख्या २ लाख आहे. खरा माथाडी कोण, याचा उलगडा करणे गरजेचे आहे," असे ते म्हणाले. या फेक माथाडींमुळे खऱ्या कामगारांचे नुकसान होत असून, कायदा बदनाम होत आहे. यावर अंकुश आणण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
काही सदस्यांनी कायद्यातील 'श्रम' आणि 'मजूर' या व्याख्यांवर हरकत घेतली. यावर फुंडकर म्हणाले, "श्रमिक हा मेहनतीचाच पर्याय आहे. दोन्ही शब्दांचा अर्थ साधारण समान आहे." तरीही, सदस्यांच्या सूचनांचा आदर करत सुधारित नियमावलीत या हरकतींचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
"माथाडी बोर्डाची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला असून प्रक्रिया सुरू आहे. कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी नियमावलीत बदल केले जात आहेत," असे फुंडकर यांनी सांगितले. चेअरमनच्या नियुक्ती प्रक्रियेलाही गती देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या माथाडी चळवळीचा उल्लेख करत फुंडकर म्हणाले, "चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी फेक माथाडी आणि गैरव्यवहारांविरोधात ठोस पुरावे आणि सूचना द्याव्यात. त्यांचा पुढाकार कामगारहितासाठी प्रभावी ठरेल." चळवळीतील सहभागाने या सुधारणांना बळ मिळेल, असेही ते म्हणाले.
फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांमधील गैरप्रकारांचाही मुद्दा उपस्थित केला. "काही अधिकाऱ्यांच्या मालप्रॅक्टिसेसमुळे कामगारांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो. शासन याकडे गांभीर्याने पाहत असून ठोस उपाययोजना करत आहे," असे त्यांनी नमूद केले.
या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांनी मते मांडली. काहींनी फेक माथाडींच्या मुद्द्यावर सरकारच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले, तर काहींनी नियमावली स्पष्ट करण्याची मागणी केली. फुंडकर यांनी सर्व सूचनांचा विचार करून कामगारहिताला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिले.
कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या प्रस्तावित विधेयकामुळे माथाडी कामगारांच्या समस्यांवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. फेक माथाडींवर अंकुश, माथाडी बोर्डाची रिक्त पदे भरणे आणि चेअरमन नियुक्ती प्रक्रिया गतिमान करणे यामुळे व्यवस्थेत सुधारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सुधारणांमुळे माथाडी कामगारांना न्याय मिळेल आणि कायद्याची प्रतिष्ठा पुन्हा प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षा आहे.
