पुणे : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ‘ई-श्रम पोर्टल’ हे केंद्र सरकारने मोठ्या थाटात सादर केलेले प्लॅटफॉर्म – ज्याच्या माध्यमातून कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजना मिळतील, असा दावा करण्यात आला. मात्र, वास्तवात या पोर्टलमुळे कामगारांच्या अडचणी सुटल्याचे चित्र दिसत नाही, असे परखड मत शिवसेना उपनेते आणि भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी व्यक्त केले आहे.
ई-श्रम पोर्टलवर केवळ नोंदणी केल्याने कामगारांना कोणत्याही योजनेचा थेट लाभ मिळत नाही. सामाजिक सुरक्षेच्या सात योजनांसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष आहेत आणि प्रत्येक योजनेसाठी वेगळी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे कामगारांनी नोंदणी करूनही त्यांना कोणतीही हमी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
त्याचप्रमाणे, ई-श्रम पोर्टलचे सर्वांत मोठे उद्दिष्ट म्हणजे देशातील असंघटित, विशेषतः प्लॅटफॉर्म व अनौपचारिक कामगारांचा एकत्रित व विश्वसनीय डेटाबेस तयार करणे, हे अद्याप पूर्ण झालेले नाही. किती प्लॅटफॉर्म कामगार या पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत, याची कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही. अनेक प्लॅटफॉर्म कंपन्या त्यांच्या कामगारांची संख्या देण्यास टाळाटाळ करतात आणि केंद्र सरकारही त्यांच्यावर कोणताही बंधनकारक उपाय करत नाही.
डॉ. कुचिक म्हणाले, “माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० नुसार सरकारकडे काही अधिकार आहेत, पण त्याचा उपयोग केला जात नाही. शिवाय या पोर्टलच्या कार्यान्वयनात कोणतीही जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा नाही आणि अंमलबजावणीसाठी सक्तीही नाही.”
या योजनांना कायदेशीर आधार नसल्यामुळे केंद्र सरकार कधीही त्या मागे घेऊ शकते. त्यामुळे, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगारांना कोणतेही अधिकृत हक्क मिळत नाहीत. संपूर्ण व्यवस्था केवळ प्रचारापुरती उभी असून प्रत्यक्षात कामगारांच्या जीवनात (Pune) काहीही सकारात्मक बदल होत नसल्याची टीका त्यांनी केली.
