पुणे : दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कामगार संहितेचे नियम आणि कामगारांच्या प्रश्नांची चर्चा केली. कामगार संहितेत कामगारांच्या भविष्याबाबत कुठलीही सुधारित सूचना किंवा बदल प्रस्तावित केले गेले नाहीत, ही मोठी शोकांतिका असल्याचे मत भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी व्यक्त केले.
येत्या १ एप्रिलपासून चार कामगार संहितांच्या संभाव्य अंमलबजावणीसाठी, केंद्रीय कामगार मंत्रालय आणि राज्य कामगार मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांची आणि मंत्र्यांची बैठक झाली. राज्यांद्वारे संहितांवरील नियमांचा मसुदा तयार करण्यासंबंधी प्रगतीचे पुनरावलोकन केले गेले. १८हून अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सुधारणा लागू केल्या आहेत आणि ३२हून अधिक राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांनी नियमांचे मसुदे पूर्वप्रकाशित केले आहेत.
डॉ. कुचिक म्हणाले, 'कामगारांच्या भविष्याबाबत कुठलीही सुधारित सूचना किंवा बदल प्रस्तावित केले गेले नाहीत, ही मोठी शोकांतिका आहे. मग कायद्यातील हे संभाव्य बदल कोणाचे लाड पुरविण्यासाठी आहेत का?' असा प्रश्न निर्माण होतो.