पुणे : सरकारी व खासगी क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांची संख्या जवळपास ८० टक्के आहे. कितीही वर्षे काम केले तरी कंत्राटी कामगारांना फक्त किमान वेतन मिळते. त्यांना कोणतीही इंक्रिमेन्ट मिळत नाही. त्यामुळे कामगारांची ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी सरकारने कंत्राटी कायद्यात सुधारणा करून कंत्राटी कामगार पद्धती बंद करण्याची मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते, भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ. रघुनाथ कुचिक यांनी केली.
बांधकाम क्षेत्रातील महिला कामगार, सेक्युरिटी गार्ड यांना किमान वेतनही मिळत नाही. पगाराची स्लिप, पीएफ, ईएसआय, ग्रॅच्युइटीसारखे फायदे मिळत नाहीत. सरकारी निरीक्षण यंत्रणा अपुरी आहे. लेबर कोर्टात ५ ते १० वर्षे निकाल लागत नाही. याचा मालक गैरफायदा घेत आहेत. बदली करून कामगाराला राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे कामावरून काढून टाकण्याच्या केसेसमध्ये बोनस न देणे किंवा कमी देणे यासारख्या प्रकरणांमध्ये कामगार आयुक्तांना कायदेशीर अधिकार द्यावेत.
किमान वेतनातील फरक मालकाकडून वसूल करण्यासाठी कामगार आयुक्तांना बँक खाते गोठवणे, मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्याचे अधिकार द्यावेत, किमान वेतन व ओव्हरटाइम फरक केस दाखल करण्यासाठीची मुदत तीन वर्षे करावी, किमान वेतनाची जाहिरात एफएम रेडिओ, टीव्ही माध्यमातून कामगारांपर्यंत पोहोचवायला हवी, किमान वेतनाचे नोटिफिकेशन सरकारच्या वेबसाईटवर व गार्ड बोर्डच्या वेबसाईटवर असायला हवे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
