केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गिग (अस्थायी) कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा धोरण आणण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. आता या कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्याच्या उद्देशाने सरकार नवीन योजना सुरू करणार आहे असे वृत्त प्रभात वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
गिग कामगारांना बजेटमध्ये काय मिळाले?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, गिग कामगारांच्या नोंदणीसाठी एक व्यासपीठ सुरू केले जाईल. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना ओळख मिळेल. यासोबतच या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवा देण्यासाठीही शासनाकडून अनेक प्रयत्न केले जाणार आहेत. या कर्मचाऱ्यांना पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गतही लाभ दिला जाणार आहे. सरकारच्या या घोषणेचा देशातील करोडो गिग कामगारांना फायदा होणार आहे.
गिग कामगार कोण आहेत?
गिग कामगारांमध्ये अशा लोकांचा समावेश होतो जे एखाद्या संस्थेसोबत कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. याशिवाय ज्यांना ‘कामाच्या बदल्यात पैसे’ तत्त्वावर काम दिले जाते. यामध्ये फ्रीलांसर, ऑनलाइन सेवा देणारे कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर्स, कंत्राटी कंपन्यांशी संबंधित कर्मचारी, डिलिव्हरी कामगार, कॅब ड्रायव्हर इत्यादींचा समावेश आहे. असे कर्मचारी दीर्घकाळ एखाद्या संस्थेशी जोडले गेले तरी त्यांना त्यांच्या कामाच्या मोबदल्याशिवाय कोणतीही सामाजिक सुरक्षा दिली जात नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची आरोग्य सुविधा दिली जात नाही.
गिग म्हणजेच अस्थायी कामगारांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जावेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. या कर्मचाऱ्यांसाठी विमा आणि सेवानिवृत्तीच्या सुविधाही सुरू करता येतील. 2022 मध्ये NITI आयोगाने जारी केलेल्या अहवालात असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता की 2029-30 पर्यंत देशातील गिग कामगारांची संख्या 2.35 कोटींच्या पुढे जाऊ शकते. 2020-21 मध्ये ही संख्या 77 लाख होती.
