महाराष्ट्र राज्याचे नवीन कामगार मंत्री पदी श्री. आकाशजी फुंडकर हे विराजमान झाले आहेत. यांचा परिचय पुढील प्रमाणे
श्री. आकाश पांडुरंग फुंडकर
पक्ष : भारतीय जनता पार्टी
मतदारसंघ : २६-खामगाव, जिल्हा-बुलढाणा
इतर माहिती : अध्यक्ष, श्री. विठ्ठल रुक्मिणी संस्थान, अटाली; अध्यक्ष, श्री. तानाजी क्रिडा व व्यायाम प्रसारक मंडळ, खामगाव; उपाध्यक्ष, वसुंधरा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था; सदस्य, दक्षता समिती; सदस्य, बॉम्बे आर्ट सोसायटी, मुंबई
२००१-२००३ नगर जिल्हा मंत्री; २००३-२००८ जिल्हा अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद; २००८-२०११ प्रदेश सचिव व २०११ पासून प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पक्ष; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्य
२०१४-२०१९ सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती
ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर फेरनिवड
२०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेवर फेरनिवड
कामगार मंत्री म्हणून श्री. आकाशजी फुंडकर हे सर्व संघटित, असंघटित कामगारांना न्याय देतील अशी अपेक्षा कामगार नामा च्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कामगार क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या प्रमुख समस्या :
- देशातील जवळपास ९५% कामगार असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात त्यांना आर्थिक व सामाजिक बळकटी मिळणे आवश्यक आहे.
- किमान वेतन कायदा याची अंमलबजावणी प्रत्येक राज्यात प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे, तसेच वेळेवर किमान वेतनदर पुनर्निर्धारित होणे गरजेचे आहे.
- एखादा उद्योग उभा राहिला कि ५ ते १० वर्षांमध्ये तो एकतर बंद पडतो किंवा स्थलांतरित केला जातो हि एक मोठी समस्या कामगार वर्गासमोर आहे.
- न्यायालयीन प्रक्रिया खूप वेळखाऊपणाची व खर्चिक असल्यामुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते, कामगार व औद्योगिक प्रकरणाकरिता फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन होणे गरजेचे आहे.
- एखाद्या भागामध्ये उद्योग आल्यास तो त्या भागातील, तालुक्यातील, जिल्ह्यातील लोकांना रोजगार देत नाही किंवा देण्याचे टाळतात. त्यापेक्षा राज्याच्या अन्य भागातील लोकांना रोजगार दिला जातो. शासनाच्या धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये कमीत कमी १५ वर्षे वास्तव्य असलेली व्यक्ती ही स्थानिक व्यक्ती म्हणून समजली जाते. यामुळे याचा फायदा उद्योग घेतात व त्या भागातील, तालुक्यातील, जिल्ह्यातील लोकांना रोजगार मिळत नाही. उद्योगामध्ये ८०% स्थानिक लोकांना रोजगार यामध्ये ज्या भागामध्ये उद्योग येत आहे त्याभागातील तालुक्यातील, जिल्ह्यातील लोकांना टक्केवारी (कोटा) ठेवणे गरजेचे आहे.
