मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने गतवर्षी मार्च आणि डिसेंबर मध्ये दोन वेळा बेमुदत संप पुकारला होता. राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक या संपात संपूर्णत: सहभागी झाले होते. या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जुन्या पेन्शनचे बहुतांश लाभ देय असलेली सुधारीत पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा विधिमंडळ अधिवेशनात केली.
दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने याबाबतची कार्यवाही झाली नाही. तदनंतर संघटनेने वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप पर्यंत सुधारीत पेन्शन योजनेची अधिसूचना अथवा शासन निर्णय पारीत करण्यात आलेला नाही. या दिरंगाईमुळे राज्यातील ८ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.
नजिकच्या काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या चिंतेत भरच पडली आहे. याबरोबरच कंत्राटीकरण, खाजगीकरण रद्द करुन सदर कामगारांना सेवेत कायम करावे, सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत. अनुकंपा भरतीला प्राधान्य द्यावे, वेतनत्रुटींचे निराकरण व्हावे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे उपदानात महागाई भत्ता मिळावा, पेन्शन विक्री पुनर्स्थापना १२ वर्षांची करावी.चतुर्थश्रेणी आणि वाहनचालक भरती पुर्ववत करावी, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या रोखलेल्या पदोन्नत्या पुन्हा सुरू कराव्यात, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी आदी मागण्यांसाठी दिनांक १२ ऑगस्ट रोजी मा मुख्यमंत्री आणि राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांना बेमुदत संपाची नोटीस देण्यात आली आहे. अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिली आहे.
मुंबईत मंत्रालयासह सर्व शासकीय रुग्णालये , RTO, शासकीय मुद्रणालय, वस्तू व सेवा कर विभाग आणि अन्य शासकीय कार्यालयात संपाची जोरदार तयारी सुरू असल्याचेही अविनाश दौंड यांनी सांगितले आहे. राज्य शासनाने या निदर्शनांची दखल घेऊन तातडीने पेन्शन बाबतची अधिसूचना काढावी तसेच अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करावा अन्यथा बेमुदत संप अटळ आहे असा इशारा अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी दिला आहे.
