नाशिक : महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी उद्योग, एरोस्पेस, जैव उत्पादन, जैव प्लास्टिक, मेडिटेक, चामडे-चामडेरहित वस्तू, वस्त्र प्रावरणे, एमएसएमई, डेटा सेंटर, माहिती तंत्रज्ञान, ॲग्रीटेक अशा विविध १२ क्षेत्रांसाठी तीन महिन्यात नवीन धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्यातही आमूलाग्र सुधारणा केल्या जात असून यासंबंधीचा प्रस्ताव मत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत सादर होणार आहे असे वृत्त लोकसत्ता वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
राज्य शासन आणि अंबड इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा) यांच्यावतीने येथे आयमा इंडेक्स २०२५ हा गुंतवणूक महाकुंभ कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमात उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन आणि विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी ही माहिती दिली. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्यासाठी विविध घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. क्षेत्रनिहाय धोरण हा त्याचाच एक भाग. व्यवसाय सुलभतेला प्राधान्य देत उद्योगस्नेही धोरणासाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. उद्योग आणि कामगारांशी संबंधित २० कायद्यांचा अभ्यास करून ५०० तरतुदी काढून टाकल्या जाणार आहेत. राज्यात सव्वादोन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले असून यातील १० टक्के गुंतवणूक नाशिकमध्ये होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी सह्याद्री फार्म्स, सुला वाईन्स, इएसडीएस डेटा सेंटरचे दाखले देत खुद्द नाशिकमध्ये स्वत:ची जागतिक नाममुद्रा (ब्रँड) विकसित करण्याची क्षमता असल्याचे अधोरेखीत केले. आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब यांनी ठक्कर डोम येथे होणाऱ्या औद्योगिक महाकुंभमध्ये ३५० पेक्षा अधिक वातानुकुलीत कक्ष उभारण्यात येणार असून आतापर्यंत दीडशेहून अधिक कक्षांची नोंदणी झाल्याचे नमूद केले.
निर्यातीला प्रोत्साहनासाठी अनुदान ?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा राज्यातील वाहन, दागिने, अन्न प्रक्रिया, मत्स्य व सागरी उत्पादने अशा सात क्षेत्रांवर काय परिणाम होईल, त्यासाठी करावयाच्या उपाय योजना यावर अभ्यास करण्यात आला असल्याचे उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन यांनी सांगितले. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याकरिता एमएसएमईचे प्रलंबित १३०० कोटींचे अनुदान दोन दिवसात दिले जाणार आहेत. याशिवाय निर्यात वाढविण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केली असून नव्याने अडीच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देवून तरलता वाढविण्यावर विचार होत आहे. शासनाची समिती प्रत्येक विभागात बैठका घेणार असून नंतर यावर निर्णय होईल, अशी माहिती डॉ. अन्बलगन यांनी माध्यमांना दिली.
