मुंबई : कंत्राटी पद्धत बंद करा, सर्व कंत्राटी कामगारांना २६ हजार रुपये किमान वेतन मिळालेच पाहिजे, कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द करा, सर्वच आस्थापनांतील रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात, या मागण्यांसाठी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने २० ऑगस्ट रोजी दुपारी एक वाजता वांद्रे रेल्वे स्टेशन (पूर्व) येथून हजारो कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी मोर्चा बीकेसी येथील कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयावर नेण्याचा निर्णय मुंबईतील बैठकीत घेण्यात आला आहे असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
२० ऑगस्टचे कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन लक्षवेधक ठरावे यासाठी तत्पूर्वी ३ ऑगस्ट रोजी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने राज्यस्तरीय परिषद घेण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सुमारे १० हजाराहून अधिक कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांना उतरविण्याचा या प्रसंगी निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रच्यावतीने परेल येथील राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या कार्यालयात नुकतीच एक बैठक पार पडली. बैठकीत प्रारंभी महाराष्ट्र इंटक व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांचा अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त कृती समन्वय समितीच्या वतीने डॉ. डी.एल. कराड यांच्या हस्ते हृद्य सत्कार करण्यात आला. (latest marathi news)
सिटूचे नेते डॉ. कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीला महाराष्ट्र इंटकच्यावतीने सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, मुंबई विभागीय अध्यक्ष दिवाकर दळवी, एम. ए. पाटील (एआयसीसीटीयू) विकास गुप्ते (एच.एम.एस), सुकुमार दामले (आयटक), विवेक मॉन्टेरो (सीआयटीयू), मिलिंद रानडे (एनटीयूटी) शुभा शमीम (सीटू), उदय भट, विजय कुलकर्णी (एआयसीसीटीयू), संजय सिंघवी (टीयूसीआय), तापती मुखोपाध्याय (बीयूसीटीयू) शिशिर ढवळे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत कृती समितीच्यावतीने कामगारांच्या प्रश्नावर छेडण्यात आलेल्या अनेक आंदोलनचा उहापोह करण्यात आला, युती सरकारने कामगारांच्या प्रश्नावर दिलेला नकारात्मक प्रतिसाद आणि त्यातून कामगारांचा वाढता असंतोष, वाढती महागाई आणि बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी सरकारने स्वीकारलेल्या कामगार विरोधी धोरणावर वेळोवेळी उचललेल्या लढ्याचा बैठकीत परामर्श घेण्यात आला.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी आणि महायुतीमधील शहरी भागातील मतांच्या टक्केवारीत फारसा फरक नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. ते एक आव्हान समजून येत्या विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत पोहोचून महायूती विरोधी प्रचारात उतरण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत कृती समितीचे लोकशाही व संविधान बचाव विषयक आंदोलन प्रभावी ठरले, या बाबत बैठकीत समाधान व्यक्त करण्यात आले.
