ठाणे : देशविदेशात नावलौकीक असलेली ठाण्यातील रेमंड वुलन मिल बंद करून त्याजागी भव्य गृहसंकुल उभे राहिले. मात्र, रेमंडच्या कामगारांची देणी अद्यापही बाकी आहेत. अशाच स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर थकबाकी मिळत नसल्याने त्रस्त झालेल्या रेमंडच्या कामगारांनी आता आमदार संजय केळकर यांना साकडे घातले आहेत. त्यानुसार आ. केळकर यांनी तातडीने पाठपुरावा सुरु करून येत्या २१ फेब्रु. रोजी कामगार उपआयुक्तां समवेत कामगारांची संयुक्त बैठक बोलावली आहे. त्यामुळे रेमंडच्या कामगारांना थकबाकी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत असे वृत्त तरुण भारत मुंबई वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
ठाण्यातील वर्तकनगर परिसरातील १२६ एकरचा मोक्याचा भूखंड शासनाने उद्योग उभारणीसाठी रेमंड कंपनीला दिला होता. मात्र मुंबईतील गिरण्यांच्या जागी गृहसंकुले उभे राहण्याचे लोण नव्वदच्या दशकात ठाण्यात पोहोचले. रेमण्डने कंपनीनेही १९९५ मध्ये कंपनीच्या जागेवर गृहप्रकल्प विकसीत करण्यासाठी हालचाली केल्या.त्यावेळी कंपनीने कामगारांना स्वेच्छा निवृत्तीचे गाजर दाखवले. २०१० मध्ये रेमंड कंपनी पुर्णतः बंद करण्याचे निश्चित झाल्यावर कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. तथापी काही कामगारांना काही क्षुल्लक कारणास्तव कंपनीतून काढून टाकण्यात आले तर काहीं कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली.
या स्वेच्छा निवृत्त कर्मचा-यांनी याबाबत वारंवार संबंधित कार्यालयात पत्रव्यवहार करुनही कोणतीच रक्कम अदा केलेली नाही. १३ वर्षांच्या संघर्षानंतरही स्वेच्छा निवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. या संघर्षामध्ये काही कामगारांचे निधन झाले. त्यामुळे अनेकांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असुन कामगारांना मानसिक व शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अखेर या कामगारांनी आमदार संजय केळकर यांना निवेदन देऊन साकडे घातले. त्यानंतर आ. संजय केळकर यांनी कामगार आयुक्तांना पत्र लिहुन जाब विचारला. त्यावर कामगार उप आयुक्तांनी आ.केळकर यांच्यासमक्ष येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी कामगारांच्या प्रतिनिधी समवेत संयुक्त बैठक घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रेमंडच्या कामगारांना स्वेच्छा निवृत्तीची थकबाकी मिळण्याबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
'इंडियन रबर'च्या कामगारांनाही मिळणार न्याय
क्लस्टरचे भूमिपूजन झालेल्या वागळे इस्टेट येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) भूखंड क्रमांक एफ-२ या जमिनीवरील इंडियन रबर कंपनीच्या साडेचारशे कामगारांची कोट्यवधीची थकबाकी २० वर्षे उलटली तरी अद्याप मिळालेली नाही. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या आ.संजय केळकर यांनी कामगार आयुक्तांना विचारणा केली असता त्यावर देखील कामगार उपआयुक्त प्र.ना.पवार यांच्या उपस्थितीत २१ फेब्रु. रोजी सकाळी ११:३० वा. शासकिय विश्रामगृह येथे आयोजित बैठकीत कामगारांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
