मुंबई : राज्य सरकारने नोव्हेंबर २००५ पुर्वी निवड प्रक्रियेत सामील झालेल्या आणि पुढील काळात सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचारी तसेच विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळांमध्ये याच धर्तीवरील रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्या बद्दल बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी स्वागत केले आहे.
वास्तविक पाहता अशा प्रकरणी न्यायालयात गेलेल्या कर्मचारी आणि शिक्षकांना दिलासा मिळाला होता परंतु सर्वांना न्याय मिळणे आवश्यक होते. दौंड यांनी पुढे असे ही सांगितले की जुन्या पेन्शनसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून सरकारी, निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीने डिसेंबर १४ पासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याबाबत निःसंदिग्ध निवेदन केले होते. आता शासनाने निर्णय घेऊन १५००० शासकीय कर्मचारी आणि ३८००० शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. असे असले तरी संघटनेची मुख्य मागणी राज्यातील सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी अशीच आहे.
या महत्वाच्या मागणीसह सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत, सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षं करावे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, शासकीय विभागांचे आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवावे आदी १७ मागण्यांसाठी शासनाने संघटने समवेत तातडीने चर्चासत्र सुरू करावे अशी मागणी केली आहे. महत्वाचे म्हणजे शासनाने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मार्च २०२३ मध्ये नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात अंतिम निर्णय होईल असे जाहीर केल्याने संघटनेने बेमुदत संप स्थगित केला आहे. जर यासंदर्भात येत्या अधिवेशनात योग्य निर्णय झाला नाही तर स्थगित बेमुदत संप पुन्हा सुरू करण्यात येईल असा इशारा बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी दिला आहे.
