नागपूर : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य सरकारने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. जुन्या पेन्शनसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक असून येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिले.
विधान परिषदेत नियम 101 अन्वये, जुन्या पेन्शनसंदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित मुद्यावर सरकारतर्फे माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारस्तरावरसुद्धा वेगळा विचार सुरू आहे. कर्मचारी, अधिकार्‍यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यासंदर्भात केंद्र सरकारने वाढ केल्यानंतर राज्य सरकारही त्याच पद्धतीने वाढ करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यास त्याच धर्तीवर राज्यातही निर्णय घेण्यात येईल.
जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सुबोधकुमार, के. पी. बक्षी आणि सुधीर श्रीवास्तव या तिघांची समिती स्थापन केल्यानंतर त्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्याचबरोबर देशातील ज्या राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. ती माहिती आल्यानंतर त्याबाबतचा अभ्यास करण्यात येईल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले.
