चिपळूण : एमआयडीसीमध्ये ३० वर्ष कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या ३४७ कामगारांच्या आयुष्यातला संघर्ष उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी संपवला. पात्र उमेदवारांना त्यांनी महामंडळात कायमस्वरूपी समावून घेतले आहे. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यातील कंत्राटी कामगार ही व्यथा आता कायम स्वरुपी दूर झाली आहे. महामंडळात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या १४७ कामगारांना त्यांना कायमस्वरुपी महामंडळात घेत असल्याचे नियुक्तीपत्र दिले जाणार आहे असे वृत्त सकाळ वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतीमध्ये मागील तीस वर्षापासून ३४७ कामगार कंत्राटी पद्धतीने राज्यात काम करत होते. महाराष्ट्रात एमआयडीसी असलेल्या ठिकाणी मंजूर पदे अस्तित्वात नसल्याने कायमस्वरूपी नेमणुका करता येत नव्हत्या. त्यामुळे आवश्यक त्या संवर्गामध्ये प्रतिनियुक्तीवर व कंत्राटी पद्धतीवर नेमणुका करण्यात आल्या. महिन्याचा पगार वगळता त्यांना महामंडळाच्या इतर कोणत्याही सुविधा मिळत नव्हत्या. महिन्याचे २६ दिवस भरल्यानंतर त्यांना पगार दिला जात होता. महिन्यातील चार रविवार हीच त्यांच्या हक्काची सुट्टी होती. कामाच्या दिवशी दांडी मारली तर त्यांचा पगारही कापला जायचा.
अतिशय तुटपुंज्या पैशात त्यांनी संसाराचा गाडा सुरू ठेवला होता. आपल्याला महामंडळात कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे यासाठी त्यांनी वारंवार मंत्री, लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयातील अधिकारी असे अनेकांचे उंबरे झिजवले. काहींची पन्नाशी झाली तरी ते कंत्राटी कामगार म्हणूनच कार्यरत होते.
सामंत उद्योगमंत्री झाल्यानंतर या कंत्राटी कामगारांनी त्यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली. पहिल्याच भेटीत त्यांनी या कामगारांना न्याय देण्याचा शब्द दिला. पहिल्या वर्षी ३४७ पैकी ८८ कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत घेतले. ३२ कामगारांच्या केडरमध्ये बदल करून घेत त्यांना कायम केले. एखादा कर्मचारी लिपिक आहे पण त्याच्याकडे टायपिंगचे प्रमाणपत्र नाही म्हणून त्याला बाहेरचा रस्ता न दाखवता त्याची शिपाई किंवा इतर पदावर नियुक्ती दिली.
अनेक वर्षे खपल्यानंतरही आम्ही महामंडळाच्या सेवेत कायम कधी होणार हा प्रश्न माझ्यासह सर्वच कंत्राटी कामगार-कर्मचाऱ्यांना सतत होता. अनेक मंत्री, आमदारांचे आम्ही उंबरे झिजवले. मात्र पदरी निराशा आली. प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आमचा प्रश्न सोडवला.
-विनायक चव्हाण, लिपीक, रत्नागिरी एमआयडीसी
