अकोला : प्रो. चावला ॲटो सेंटर येथील कामगारास २००४ मध्ये कामावर पुन्हा रूजू करून त्यास मागील संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले होते. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्या प्रकरणात कामगार न्यायाधीश सतीश बांगड यांच्या न्यायालयाने प्रो. चावला ॲटो सेंटरच्या मालकास एक महिन्याचा कारावास, पाच हजार रुपये दंड न भरल्यास १५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे कामगारास सुमारे २३ वर्षांनंतर न्याय मिळाला आहे असे वृत्त लोकमत वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
तक्रारदार शीतलप्रसाद शुक्ला यांच्या तक्रारीनुसार ते राजेश चावला यांच्या प्रो. चावला अॅटो सेंटर येथे कामाला होते. परंतु, काही कारणास्तव चावला यांनी शीतलप्रसाद शुक्ला यांना सन १९९९ मध्ये कामावरून काढून टाकले होते. त्यामुळे शुक्ला यांनी त्याविरोधात सन २००० मध्ये कामगार न्यायालयात खटला दाखल केला होता. यावर सुनावणी करीत, सन २००४ मध्ये कामगार न्यायालयाने शुक्ला यांना ॲवार्ड मंजूर केला आणि शीतलप्रसाद शुक्ला यांना पुन्हा कामावर रुजू करून घेऊन सेवा सलगतेसह मागील काळातील सर्व पगार देण्याबाबत आदेश दिले होते.
त्यानंतर शुक्ला यांनी औद्योगिक कामगार न्यायालयात पुन्हा तक्रार दाखल करून न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांची विनंती मंजूर केली आणि आरोपी राजेश चावला यांना ॲवार्डची पूर्तता करण्याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतरही आरोपीने न्यायालयाच्या ॲवार्डची पूर्तता व आदेशाचे पालन न केल्यामुळे तक्रारकर्ते शीतलप्रसाद शुक्ला यांन आरोपीविरूद्ध न्यायालयाकडे पुन्हा तक्रार केली. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचा पुरावा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कामगार न्यायाधीश सतीश बांगड यांनी आरोपी राजेश चावला याने न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्यामुळे त्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा, पाच हजार रुपये दंड न भरल्यास आरोपीला अतिरिक्त १५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.
कामगार न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणाऱ्यास कारावास कोर्ट आदेश पाहण्यासाठी : क्लिक करा.