मुंबई : जेट एअरवेजनं फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्टच्या १६९ कामगारांना २००३ मध्ये कामावरुन कमी केलं होतं. या अन्यायाविरुध्द भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघानं कायदेशीररित्या न्यायालयात लढा दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात सुध्दा दाद मागितली. परंतु काहीही दिलासा मिळाला नव्हता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं १६९ कामगारांना संपूर्ण पगारासहीत कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत असे वृत्त ईटीव्ही भारत मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
संपूर्ण पगारासहीत कामावर घेण्याचे दिले आदेश :
केंद्र सरकार, औद्योगिक न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. कामगारांना संपूर्ण पगारासहीत कामावर घेण्याचे आदेश देताना, त्यांना कायम कामगार म्हणून जेट एअरवेजला मान्यता देण्यास सांगितलंय. भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघानं दिलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाल्याची माहिती महासंघाचे जनसंपर्क प्रमुख प्रवीण यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मानले आभार :
न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये या न्यायालयीन लढाईमध्ये महासंघाचे सरचिटणीस आमदार भाई जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. जी. एस. बज, कोषाध्यक्ष एस. आर. सावंत आणि सचिव चंद्रशेखर पटणा यांनी कामगारांच्या हितासाठी कामकाज पाहिलं. केंद्र सरकारच्या बदलत्या कामगार कायद्याच्या प्रयत्नात या कामगार लढ्याला खूप महत्व आहे. यामुळे कामगारांची रोजीरोटी वाचल्यामुळं जेट एअरवेज कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. तर कामगारांना दिवाळीच्या तोंडावर आनंदाची बातमी मिळाल्याने जेट एअरवेजच्या कामगारांमध्ये आनंद असल्याची माहिती महासंघाचे प्रसिध्दी प्रमुख प्रवीण यांनी दिली
जेट एअरवेज कामगारांना २० वर्षानंतर न्याय सुप्रीम कोर्ट आदेश पाहण्यासाठी : क्लिक करा.
