मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सहकुटुंब धडक मोर्चा आझाद मैदानावर काढण्यात आला होता. या मोर्चाला संबोधित करताना संघटना सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी सरकारने समितीचा अहवाल तातडीने प्रकाशित करुन सर्व सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी केली . जर शासनाने चालढकल केली तर राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक पुन्हा बेमुदत संपावर जातील असा इशारा दिला.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी राज्यातील शाळा आता भांडवलदारांना आंदण देण्यात येणार आहेत.शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण सुरु झाले आहे. तळागाळातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण दुरापास्त होणार आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातील असे प्रतिगामी निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली.
संघटना अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना व बदली कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करा, सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत, सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षं करावे, केंद्रीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे वाहतूक व शैक्षणिक भत्ता मिळावा. नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे ,दत्तक शाळा योजना म्हणजे शाळांचे खाजगीकरण थांबवा या प्रमुख मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने संघटनेला बैठकीला बोलवावे अशी मागणी केली.
आझाद मैदानावर सहकुटुंब उपस्थित हजारो शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या आणि अलिकडेच मार्च २०२३ मध्ये केलेल्या बेमुदत संपाची माहिती दिली. सदर संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता सत्वर करावी. शासनाने या मोर्चाची दखल घेतली नाही तर दिनांक १४ डिसेंबर पासून राज्यातील १७ लक्ष सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक पुन्हा बेमुदत संपावर जातील असे जाहीर केले.
या मोर्चाला बृहन्मुंबई मधील ७३ खाते संघटनांचे कर्मचारी तसेच प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.
