मनपाकडे कामगार नेमण्याचे प्रमाणपत्र नाही, कंत्राटदाराकडेही परवाना नाही; राष्ट्रीय श्रमिकचा आरोप
छत्रपती संभाजीनगर : कामगार आयुक्तालयात समेट प्रकरण सुरु असताना मनपातील कंत्राटी कर्मचारी काढणे नियमबाह्य आहे. हा कामगार नियमांचा भंग आहे. याविरोधात वेळ पडली तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू. विशेष म्हणजे मनपाकडे कंत्राटी कर्मचारी नेमण्याचे प्रमाणपत्र नाही आणि ठेकेदाराकडेही परवाना नाही. नियमाप्रमाणे २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत समाविष्ट करावे, असा नियम आहे. तरीदेखील कुणाचे खिसे भरण्यासाठी ही पद्धत सुरू आहे, असा सवाल राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला असे वृत्त दिव्य मराठी वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
मनपात अनेक कंत्राटी कामगार नियमित कामासाठी कर्तव्यावर आहेत. अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगार नियमित कामासाठी नेमणे चुकीचे आहे. जर या कर्मचाऱ्यांना आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसारखे काम देण्यात येत असेल तर समान काम समान वेतन या नियमानुसार पगार द्यावा लागेल. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत याच नियमानुसार आता वेतन सुरू आहे. हा नियम छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतही लागू व्हावा, यासाठी आम्ही वेळोवेळी मनपा आयुक्तांशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात गेलो, त्यांच्या निर्देशानुसार आता समेटासाठी प्रकरण सुरू असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचा दिला जातो ९ हजार पगार
या सगळ्या प्रकरणात मनपाला शासनाकडून वारंवार सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात खटलेदेखील दाखल करण्यात आले आहेत. मग कुणासाठी ही कंत्राटी पद्धत सुरू आहे. परवाना नसतानादेखील मनपात कंत्राटी कामगारांची नेमणूक होत आहे. १५ हजार पगार घेऊन कर्मचाऱ्यांना नऊ हजार रुपये दिले जातात. मधले सहा हजार रुपये कुठे जातात? हा हिशेब मनपा आणि ठेकेदाराने द्यायला हवा, अशी मागणी भोसले यांनी केली आहे.
