बांधकाम कामगारांना ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे

स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष  उमेश अग्निहोत्री यांची मागणी

शासन निर्णया प्रमाणे ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना  प्रमाणपत्र देण्याबाबत तातडीने निर्देश देऊ - ज्ञानदा फणसे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. वर्धा

वर्धा : इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना नोंदणी करतांना बांधकाम कामगारांना त्यांनी मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र कामगार विभागाला सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित बांधकाम कामगारांना त्यांच्या नियोक्ता/ कंत्राटदारामार्फत देण्यात येते. 

      महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) नियम २००७ मधील नियम ३३ (१) (C) अन्वये जे बांधकाम कामगार एखाद्या बांधकामाच्या ठिकाणी सलग ९० दिवस काम करत नाही अशा नाका कामगारांना मंडळामध्ये नोंदीत होता यावे याकरिता ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक तसेच शहरी भागाकरिता नगरपालिका व  महानगर पालिकेकरिता मुख्याधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास संबंधित बांधकाम कामगारांना ९० दिवसाचे प्रमाणपत्र देण्याकरिता प्राधिकृत करण्याबाबत नमुद केले आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भिय क्रं. ०२ च्या दिनांक २२.०९.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ग्रामसेवकांना इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे. 

     वर्धा जिल्हयातील ग्रामीण भागातील ग्राम पंचायतीच्या हद्दीमधील राहणाऱ्या बांधकाम कामगारांना ग्रामपंचायत कार्यालयाचे ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी यांचेकडुन प्रमाणपत्र नाकारले जाते अथवा बांधकाम कामगारांना (१) कंत्राटदाराचे परवाना किंवा लायसन्स झेरॉक्स प्रत, (२) ९० दिवस काम केल्याबाबत दिनांक निहाय हजेरी पटावर कंत्राटदाराची स्वाक्षरी असावे, (३) बांधकाम कामगारांची मजुरी रक्कम जमा झाल्याबाबत बँकेचे पासबुक झेरॉक्स प्रत किंवा नगदी दिल्यास कंत्राटदाराचे लेखी प्रमाणपत्र, (४) कामाचे नांव व कामाचे वर्क ऑर्डर झेरॉक्स प्रत, (५) मजूर विमा (आर्युविमा) झेरॉक्स प्रत, वरील कागदपत्रे बेकायदेशीर पध्दतीने ग्राम पंचायत कार्यालयाचे ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी यांचेकडुन बांधकाम कामगारांना मागत असल्याने  परिणामी वर्धा जिल्हातील ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणी पासून वंचित आहे. तसेच जे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहे. त्यांना ग्रामसेवकांनी प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे त्यांचे वार्षिक नुतनीकरण होऊ शकले नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील हजारो बांधकाम कामगार मंडळाच्या विविध योजने पासून वंचित आहे. 

     या सर्व प्रकरणी स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाडीचे महासचिव उमेश अग्निहोत्री यांच्या नेतृत्वात जिल्हातील शेकडो बांधकाम कामगारांना दि. ८/६/२०२३ रोजी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानदा फणसे यांची भेट घेऊन जिल्हातील ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांच्या विविध समस्या बाबत अवगत केले. तसेच विविध मागण्या संदर्भात निवेदन दिले.  

    समस्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासन निर्णया प्रमाणे ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना ग्राम सेवकांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत तातडीने निर्देश देऊन अशे आश्वासन स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेच्या शिष्ठ मंडळास ज्ञानदा फणसे यांनी दिले. निवेदन देते वेळी संघटनेचे अध्यक्ष उमेश अग्निहोत्री, दिलीप कोरे, मारोती मुठाळ ,नरेंद्र मानकर, राजू मुठाळ, दिनेश धुर्वे, विजय आष्टनकर, खटेश्वर देवलकर, आशिष बुरबुरे, अरविंद गौळकर, भास्कर गणोरे, श्रीकांत पाल, अतुल रेवस्कर,  रोषण शेळके, संजय कांबळे, लीला बोबाटे; सुनंदा तरोने, जयश्री ठाकरे, रजनी पोकळे, आशा लाकडे, मनीषा कोंबे, यांच्या सह जिल्हातील शेकडो बांधकाम कामगार उपस्थित होते.