विविध कंपन्यांमध्ये सुरु असलेली टाळेबंदी ही औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत झालेली नसेल तर ती बेकायदेशीर ठरवली जाईल, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दिले.त्यामुळे आता १०० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात करताना त्याआधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते असेही ते म्हणाले.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासह देशभरात विविध कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपात सुरु आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी कंपन्यांमधील कोणतीही कर्मचारी कपात आणि टाळेबंदी यांनी सांगितले की, औद्योगिक विवाद कायद्याच्या तरतुदींनुसार ही मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेली कर्मचारी कपात ही कायद्यातील तरतूदींनुसार करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ती बेकायदेशीर ठरवली जाईल असे वृत्त हिंदुस्थान समाचार वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मार्क्सवादी ए.ए.रहीम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, आयटी, सोशल मीडिया, एज्यु टेक कंपन्या आणि संबंधित क्षेत्रातील विविध बहु-राष्ट्रीय आणि भारतीय कंपन्यांमधील मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या टाळेबंदीची सरकारने दखल घेतली आहे.
ते पुढे म्हणाले, औद्योगिक कंपन्यांमधील कर्मचारी कपात आणि टाळेबंदीशी संबंधित बाबी या औद्योगिक विवाद कायदा १९४७ च्या तरतूदींअंर्गत नियंत्रित केल्या जातात. त्यात टाळेबंदीच्या विविध पैलू आणि अटींचे नियमन केले जाते. किंबहुना, किमान १०० कर्मचारी असलेल्या कंपनीला टाळेबंदीपूर्वी अथवा कर्मचारी कपातीपूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. कर्मचारी कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेगळी रक्कम देण्याचीही कायद्यात तरतूद आहे.
या नियमानुसार, कायद्यातील तरतूदींचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांमधील कर्मचारी कपात बेकायदेशीर आहे. कोणतीही कर्मचारी कपात करताना त्यासंबंधित माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. अधिकारक्षेत्रानुसार कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारे वेळोवेळी विविध पावले उचलतात, असेही त्यांनी सांगितले.
रहीम यांनी बहुराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया आणि इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या टाळेबंदीबाबत प्रश्न विचारले. यासंदर्भात यादव म्हणाले की, सरकारी पातळीवर अशा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीबाबत कोणतीही आकडेवारी ठेवली जात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
