रांजणगाव एमआयडीसी मधील संघटना पदाधिकारी यांना संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता

रांजणगाव : केअर इसेन्शियल इंटरनॅशनल एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी यांना सहाय्यक कामगार आयुक्त मु.अ.मुजावर यांनी संरक्षित कामगार म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.

            दि. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी संघटनेने कंपनी (Care Essentials International Pvt Ltd) व्यवस्थापनास संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता देण्यासाठी पत्र दिले होते. परंतु व्यवस्थापनाने याची दखल न घेतल्याने सदर प्रकरण कामगार उपायुक्त कार्यालय या ठिकाणी समेट कार्यवाहीत दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणी उभय पक्षांमध्ये बैठकी आयोजित करण्यात आल्या परंतु व्यवस्थापन बैठकीस हजर नव्हते. त्यानंतर दि.२२ डिसेंबर २०२२ रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त मु.अ.मुजावर यांनी सदर कामगारांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.

             केअर इसेन्शियल इंटरनॅशनल एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष रोहिणी नवले, उपाध्यक्ष भरत टाक, जनरल सेक्रेटरी शारदा भोसले, सह सेक्रेटरी संभाजी केदारी, खजिनदार पुजा फरकंडे यांना सरंक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता देण्यात आली. 

              याकरिता श्रमिक एकता महासंघाचे मुख्य सल्लागार श्री मारुती जगदाळे, श्रमिक एकता महासंघाचे अध्यक्ष  श्री दिलीप पवार तसेच महासंघाचे इतर पदाधिकारी यांचे सहकार्य लाभले अशी माहिती युनियनच्या वतीने देण्यात आली.

संरक्षित कामगार (Protected Employee) कोण :

• ज्या आस्थापनेत रजिस्टर संघटना आहे त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता मिळते.

सरंक्षित कामगार (Protected Employee) लाभ :

• चालू असलेल्या सेवाशर्ती मध्ये कोणताही बदल व्यवस्थापन कामगार आयुक्त यांच्या लेखी परवानगीशिवाय करू शकत नाही.
• परवानगी शिवाय बढती तसेच पदोन्नती करता येणार नाही.
• कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी शिवाय कारवाई करण्यास मनाई आहे.

सरंक्षित कामगार (Protected Employee) मान्यतेसाठीची पद्धत :

• दरवर्षी ३० सप्टेंबर च्या अगोदर संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
• संघटनेच्या वतीने संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनाला दिलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात कंपनीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
• कंपनी व्यवस्थापनाने १५ दिवसात मान्यता न दिल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयात समेटासाठी अर्ज करावा.
• अर्ज केल्यानंतर कामगार उपायुक्त व्यवस्थापना सोबत बैठक घेऊन मान्यता देतात.