औरंगाबाद : कंत्राटदारांनी तातडीने ''एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन अर्थात ईपीएफओच्या प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर पोर्टलवर माहिती अपलोड करावीत, माहिती अपलोड न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त जगदीश तांबे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला असे वृत्त सकाळ वृतसंस्थने दिले आहे.
कोरोनानंतर कंपन्यांच्या संख्येत वाढ झाल्या मात्र त्या तुलनेत पीएफची भरणा करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. नोंदणीकृत अस्थापनांना ई-मेलच्या माध्यमातून त्यांची माहिती भरण्याचे आवाहन केले असल्याचेही श्री.तांबे यांनी नमूद केले.
जगदीश तांबे म्हणाले, कामगारांचा पीएफ कापला जातो, मात्र योग्यरीत्या भविष्य निर्वाह निधीकडे जमा केला जात नाही. जवळपास साडेचार हजार कंपन्या, आस्थापना वाढल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे २०१६-१७ मध्ये तीन हजार ९४० कंपन्यांनी पीएफ भरला. २०१८-१९ मध्ये ४ हजार ८००, २०२२-२३ मध्ये ३ हजार ७४९ सरासरी कंपन्या आहेत. ३० जूनपर्यंत १७ हजार ४०० कंपन्यांनी भविष्य निर्वाह निधीकडे नोंदणी केली आहे.
२०१६-१७ मध्ये २ लाख ३० हजार सभासद होते. आता २ लाख ३९ हजार झाले आहेत. चार वर्षांत केवळ ९ हजार सभासद वाढले. कंपनी तसेच ठेकेदारांनी त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामागारचा पीएफ भरणे गरजेचे आहे. या कंपन्या आणि ठेकेदरांनी त्यांची माहिती ही ईपीएफओच्या संकेतस्थळावर अपलोड कराव्यात. आतापर्यंत केवळ फक्त ९० कंपन्या आणि ३८५ ठेकेदारांनीच नोंदणी केली आहेत. रेल्वे आणि ईपीएफओ कार्यालयाची नोंदणी केली आहे. यात महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कंत्राटदाराकडून माहिती अपलोड करणे गरजेचे आहे. विभागात औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांतून सरासरी प्रतिमहिना ७३.५० कोटींचा पीएफ जमा होतो. अनेक ठेकेदार हे केवळ टेंडर मिळवण्यापुरते पीएफचे रजिस्टेशन करतात, असेही त्यांनी सांगितले.
पुढे येत माहिती अपलोड करा
अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ न भरल्याविषयी तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. त्यानुसार आम्ही कारवाई सुरू केली आहे. तक्रार देणाऱ्यांची माहिती गुपित ठेवली जात आहे. आम्ही कामगार उपायुक्त चंद्रकात राऊत यांच्याकडेही कंपनी आणि ठेकेदारांची यादी मागितली आहे. कंपन्यांनी पुढे येत माहिती अपलोड करणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या कंपन्या बंद पडल्या, त्यांनीही त्यांची माहिती द्यावीत. यास सर्व सभासदांनी ई-नॉमिनेशन करावे, असे आवाहन तांबेनी केले.
