तेव्हा समग्र भारतातील कामगारांची स्थिती अत्यंत निराशाजनक होती. मालक- भांडवलदार वर्ग दुर्बल, असंघटित कामगारांना वाट्टेल तसा राबवित. कामगार संघटनासुद्धा मालकधार्जिन्या असल्यामुळे कामगारांचे अस्तित्व गोठवून टाकले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना कामगारांबद्दल आस्था होती. जिव्हाळा होता. कामगारांनी स्वाभिमानशून्यतेचे जीवन कंठणे नाकारले पाहिजे. प्रतिकार केला तरच शोषणाचे उच्चाटन होईल. अन्यथा गुलामीचे जीवन जगावे लागेल, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
प्राचीन भारताच्या इतिहासात चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्थेने माणसां-माणसांत दरी निर्माण केली. समाजाचे विघटन झाले. धर्मांध-जातीयवादी समाजव्यवस्थेने दलित अस्पृश्यांना तुच्छतेने वागविले. सत्तासंपत्तीपासून वंचित ठेवणे. वाट्टेल तसे राबवून घेतले आणि मोबदला मात्र अल्प द्यायचे. बारा बलुतेदारी निर्माण करणाऱ्या उन्मत समाजव्यस्थेने दलित अस्पृश्यांची दयनीय अवस्था केली होती. शोषित, कष्टकरी, कामगार वर्ग मात्र गुलामीचे जीवन कंठत होते. अशावेळी महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाज चळवळीने १८७३ मध्ये पारंपरिक समाज चौकट उद्‍ध्वस्त केली. या चळवळीने अस्पृश्यांच्या जीवनाला धैर्य प्राप्त करून दिले. त्यांना शिक्षण, रोजगार अन् जगण्याचे बळ दिले. तर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कष्टकरी- शोषित कामगारांना एकत्र आणून त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे कार्य केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. ते अध्यक्ष होते. पक्षाचा जाहीरनामा ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी दैनिकात पहिल्यांदा प्रकाशित करण्यात आला होता. या जाहीरनाम्यात ध्येय-धोरणे अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने विचार करून ठरविली होती. कामगारांच्या उत्कर्षांच्या नि उद्धाराच्या ध्येयाने प्रेरित असलेला, निःसंदिग्ध व जनहितार्थ, संरक्षणार्थ, दक्षता बाळगणारा जाहीरनामा होता. पक्षाचे धोरण स्वष्ट करण्यासाठी दलित वर्ग कर्मचारी परिषद १२,१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे झाली.
तथाकथित समाजव्यवस्थेचा बुरखा फाडून स्वतंत्र मजूर पक्षाला नवा चेहरा कसा देता येईल? पक्ष मजबूत कसा होईल? कामगारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य कसे दिले जाईल? असा दूरदर्शी, पारदर्शी विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मनात घोळत होता. परंतु तसे झाले नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या आत्मविश्वासाला तडा बसला कारण दलित अस्पृश्य वर्गाची संख्या लाखावर असताना पक्ष नोंदणी सदस्यसंख्या कमी झाली. त्यांना थोडे दुःख झाले. पण ते डगमगले नाहीत. आशा सोडली नाही. मुंबईच्या १७ मार्च १९३८च्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सर्वधारण सभेत डॉ. आंबेडकर म्हणाले, ‘गरिबांच्या पक्ष गरिबांनी चालविला पाहिजे.’ हा निर्लेप आशावाद क्षितिजा पलीकडचा होता यात शंका नाही. सामाजिक अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध, आर्थिक विषमतेविरूद्ध कामगारांनी लढा दिला पाहिजे तेव्हाच कामगार संघटनेच्या बळावर प्रश्न सुटतील. तसेच ‘परावलंबी असण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हा’ असा संदेश डॉ. आंबेडकरांनी दिला होता.
१५ सप्टेंबर १९३८ च्या ट्रेड डिस्प्युट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिलमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला. डॉ. आंबेडकरांच्या मताशी सहमती दर्शवून जमनादास मेथाने डिस्प्युट बिलाचा विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर १९३८ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला होता. जमनादास मेथा यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीपाद डांगे, परुळेकर, मिरजकर इत्यादी कामगार नेत्यांनी व डॉ. आंबेडकरांनी संप यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. हा संप अयशस्वी व्हावा यासाठी गिरणी मालकाने पोलिस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनांचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. या कामगारांच्या लढ्यामुळे मालक, भांडवलदार वर्गात प्रचंड खळबळ माजली होती.
डॉ. आंबेडकर ब्रिटिश मंत्रिमंडळात मजूर मंत्री (१९४२-१९४६) होते. त्यांनी सेवायोजन कार्यालयाची (एम्ल्पॉयमेंट एक्सचेंज) स्थापना केली. त्याकाळी जे अनुभवी नि अर्धाशिक्षित तज्ज्ञ निरनिराळ्या योजनातून तयार होत होते. त्यांना नोकरीसाठी भटकावे लागू नये, त्यांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे असले पाहिजे, हा सेवायोजन कार्यालय स्थापण्याचा मुख्य उद्देश होता. भारतीय खाणीमध्ये भारतातील कामगारांना काम करण्यासाठी फारशी संधी दिली जात नसे. इंग्लंडमधून कामगार आयात केले जात. डॉ. आंबेडकरांनी या आयातीवर प्रतिबंध लावला. भारतातील कामगारांना खाणीमध्ये कामावर घेतले जाऊ लागले. अस्पृश्यांना डावलले जायचे. डॉ. आंबेडकरांच्या कायद्यामुळे त्यांनाही खाणीत काम करता येऊ लागले. काही जिगरबाज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून खाणीत काम करू लागल्यात. ते पाहून डॉ. आंबेडकरांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मजूरमंत्री म्हणून खाण महिला आणि कामगारांसाठी कायद्यात विशेष तरतुदी केल्या.
१३ मार्च १९५४ ला कोळसा उत्पादन आणि स्त्री खाण कामगार या दोन्ही बाबींचा विचार मांडून कामगारांचा महागाई भत्ता, नुकसान भरपाई, असमान महागाई भत्त्याला मजूर संघटना जबाबदार, बेकारीच्या काळातील नुकसान भरपाईची पद्धत, कामगाराचा राजीनामा, खाण कामगारांचे वेतन व सवलती, मजूर खात्याचा नोकरवर्ग, कोळशाच्या उत्पादनाचा प्रश्न, स्त्री खाण कामगार आणि महिला परिषद यावर डॉ. आंबेडकरांनी भाष्य केले. ज्याप्रमाणे पुरुष खाण कामगारांबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी विचार व्यक्त केले त्याचप्रमाणे स्त्रियांबाबतही २९ मार्च १९४५ला विधेयक आणून चर्चा केली. स्त्री कामगारांचे हित जोपासले. प्रसुतीच्या काळात विश्रांतीची तरतूद, रोख मदत इत्यादी तरतुदी केल्या. किमान चार आठवडे प्रसुती भत्ता मिळावा तसेच कामगार गैरहजर असताना त्यांना पगारी सुट्ट्या मिळाव्यात त्याचबरोबर कायद्याखाली नियम करण्याचा अधिकार आणि खाण कामगारांना शॉवर बॉथची योजनासुद्धा अंमलात आणली होती. युद्धकाळातही मजुरांना योग्य न्याय मिळावा यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्यातील नोकरीच्या अटशक्तीचा लवाद, मजुराचे प्रश्न व मजूर खाते, स्त्री पक्ष मजूर परिषदेचे महत्त्व, मजुराचे बहुरंगी पुढारी, पगारी सुट्यांचे वर्गीकरण केले.
डॉ. आंबेडकर खाण मजुरांसाठी किती पोटतिडीकीने बोलत याचा प्रत्यय त्यांच्या भाषणातून, कायद्यातून येतो. समग्र भारतातील कामगार आणि कामगार चळवळ, कामगार कायदे, स्त्री कामगाराबद्दलची आत्मीयता, त्यांच्या कौटुबिक संसाराविषयीची चिंता, त्यांच्या जीवनाच्या उत्थान, उन्नतीचा मार्ग केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्यामुळेच सुकर झाला असे म्हणता येईल. भारताच्या राजकीय क्षितिजावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर दलित-शोषित, पीडित, कामगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले असते. आज कामगारांची स्थिती वाईट आहे. नव्या कामगार धोरणाचा फारसा लाभ नाही. साम्राज्यवाद फोफावत आहे. जागतिकीकरण आले. यांत्रिकीकरण सुरू झाले. त्यामुळे सामान्य माणूस भरडला जात आहे. साम्राज्यवाद, नववसाहतवाद, सांस्कृतिक दहशतवाद, बहुराष्ट्रीय कंपन्या इत्यादीमुळे माणसाच्या घामाचा दाम कमी आणि भांडवलदाराला जास्त नफा या दोहोंच्या फरकामुळे गरीब हा दिवसेंदिवस गरीब तर श्रीमंत हा अधिकाधिक श्रीमंत होत आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांची घसरण होत आहे. माणसाचे अवमूल्यन होत आहे. माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. अशा बुर्ज्वा व्यवस्थेविरुद्ध तसेच शासक समाजव्यवस्थेविरूद्ध आपण प्रतिरोध केला तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातला भारत घडवू शकू. तेव्हाच प्रत्येकाचे जीवन सुंदर होईल. प्रगती करता येईल आणि चळवळही पुढे नेता येईल.
(सदर लेख महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये यापुर्वी प्रसिध्द झाला आहे.)
