संघटित व असंघटित कामगारांच्या समस्या आणि केंद्रातील भाजप सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाविरोधात डाव्या पक्षांच्या कामगार संघटनांनी 28 आणि 29 मार्च रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे.बँक युनियननेही या भारत बंद आणि संपामध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या संपाचा बँकिंग आणि वाहतुकीसह विविध सेवांना फटका बसणार आहे.
कामगार संघटनांच्या २२ मार्चला झालेल्या बैठकीत संपाची हाक देण्यात आली होती. सरकारी बँकांचे खासगीकरण आणि बँकिंग कायदा अधिनियम २०२१च्या विरोधात ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनदेखील आंदोलनात उतरणार आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेने ग्राहकांना आगाऊ माहिती देत देशभरात २८ आणि २९ मार्च रोजी सेवा विस्कळीत राहतील, अशी पूर्वसूचना दिली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सुमारे 9 लाख कर्मचारी दोन दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत.
केंद्रातील कामगार संघटनांच्या कृती समितीने केंद्राचे धोरण हे कर्मचारीविरोधी असल्याचे सांगत देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. संपकरी कामगारांना रोखण्यासाठी अनेक राज्यांत अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) लावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. रोडवेज, वाहतूक, ऊर्जा क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनी दोन दिवसीय संपाची हाक दिली आहे. तसेच कोळसा, स्टील, ऑईल, टेलिकॉम आणि पोस्टल सेवा, प्राप्तिकर विभाग, बँक तसेच विमा क्षेत्रातील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत.
