मुंबई : मंत्रालयातील द्वारसभेत बोलताना सरकारच्या अनास्थेमुळे दिनांक २३ व२४ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी संप अटळ असल्याचे बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड यांनी जाहीर केले. कोरोनाची ढाल पुढे करून राज्य सरकारने शासकीय कर्मचारी,शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा मागण्यांकडे महाविकास आघाडी सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे.
राज्य शासनाने केंद्र सरकार प्रमाणे सन २००५ पासून सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS योजना लागू केली असून त्यांचे भवितव्य अंधकारमय केले आहे. या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी आणि फॅमिली पेन्शन नाकारली आहे. प्रदिर्घ सेवा बजावून सेवानिवृत्ती नंतर तुटपुंजी रक्कम त्यांना मिळणार असून त्यातील उर्वरित रक्कम शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करुन सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा जुगार खेळत आहे. याकरिता सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी हा दोन दिवसीय राज्यव्यापी जाहीर केला आहे.
आता तर केंद्र सरकार सह नऊ राज्यांमध्ये नवीन अंशदायी पेन्शन योजनतील कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि उपादान मंजूर केले आहे.परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीची भावना आहे.
राज्यातील दोन लक्ष सरकारी पदे रिक्त आहेत.त्याचा प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक ताण कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. शासनाने तातडीने सर्व रिक्त पदे भरली पाहिजेत. राज्यातील दिड लक्ष कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम केले पाहिजे आणि अनुकंपा धारकांना प्राधान्याने सेवेत रुजू करून घेतले पाहिजे. राज्य शासनाने बक्षी समितीचा खंड दोन मागील तीन वर्ष उलटून ही प्रकाशित केला नसल्याने वेतनत्रुटींचे निवारण झालेले नाही. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक अनेक महत्त्वाच्या मागण्या बराच काळ प्रलंबित आहेत.
वारंवार निवेदने देऊन सुद्धा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेला चर्चेला बोलवत नाहीत. या कारणांमुळे राज्यातील १७ लक्ष सरकारी निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संतप्त झाले असून दिनांक २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी संपावर जाणार असल्याची माहिती दौंड यांनी दिली. या दोन दिवसीय राज्यव्यापी संपाने सरकारी कारभार पुर्णतः ठप्प होईल. वस्तू व सेवा कर , राज्य उत्पादन शुल्क,मोटार वाहन नोंदणी दस्तावेज नोंदणी ,मुद्रांक शुल्कापोटी शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे असे ही दौंड यांनी सांगितले.
संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी सरकारने या संपाची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, अन्यथा यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देऊन सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.
