नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाने EPF बाबत मोठा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्याप्रमाणे EPF काँट्रीब्युशन भरण्यामध्ये उशीर झाल्यामुळे नियोक्त्याला म्हणजेच कंपनीला कामगाराला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचा रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या 6 कोटींहून जास्त सदस्यांवर परिणाम होणार आहे. या निर्णयानंतर या कक्षेत येणारे कर्मचारी आता भरपाईचा दावा करू शकणार आहेत. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की,'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा 20 किंवा त्याहून जास्त लोकं काम करत असलेल्या आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सोशल सिक्योरिटी देतो.'
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की,'या कायद्यानुसार, PF कर्मचाऱ्यांची सक्तीने कपात करणे आणि त्याचा हिस्सा किंवा योगदान कंपनीच्या वतीने EPF ऑफिसमध्ये जमा करणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे.'
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. कंपनी आपल्या योगदानात विलंब करत असेल तर त्याच्या नुकसान भरपाईची जबाबदारीही कंपनीची असेल, आपले योगदान देण्यासाठी विलंब केल्यास कंपनीला कलम 14 बी अंतर्गत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल असे आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिले होते.
EPF योगदान देण्यास उशीर झाल्यास त्याची भरपाई कंपनीने द्यावी - सुप्रीम कोर्ट - कोर्ट आदेश क्लिक करा
