युनियन पदाधिकारी यांना संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मिळाली मान्यता

रियटर इंडिया एम्प्लॉईज युनियन पदाधिकारी यांना संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता

सातारा : शिरवळ ता.खंडाळा येथील रियटर इंडिया एम्प्लॉईज युनियनचे पदाधिकारी यांना सहायक कामगार आयुक्त रे.मु.भिसले यांनी संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.

      वरील युनियनने कंपनी व्यवस्थापनास संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता देण्यासाठी दि.६ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्र दिले होते. सदर प्रकरण कामगार उपायुक्त कार्यालय याठिकाणी समेट कार्यवाहीत दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणी कामगार कार्यालय येथे बैठकी घेण्यात आल्या. त्यानंतर दि. २५ जानेवारी २०२२ रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी सदर कामगारांना संरक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यतेचा आदेश दिला.

    रियटर इंडिया एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष किरण गोळे, उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर जाधव, जनरल सेक्रेटरी योगेश खामकर, सह सचिव काकासो लांडगे, खजिनदार प्रकाश काळे यांना सरंक्षित कामगार (Protected Employee) म्हणून मान्यता देण्यात आली. 

      याकरिता श्रमिक एकता महासंघाचे मुख्य सल्लागार मारुती जगदाळे यांचे सहकार्य लाभले अशी माहिती युनियनच्या वतीने देण्यात आली.

     सदर आदेश जाहीर केले बाबत सहायक कामगार आयुक्त तथा समेट अधिकारी रे.मु.भिसले यांचे श्रमिक एकता महासंघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले.     

यावेळी श्रमिक एकता महासंघचे सल्लागार मारुतीराव जगदाळे यांनी सांगितले कि, संरक्षित कामगार करण्याविषयी कामगार कायद्यामध्ये तरतूद असून देखील कंपनी व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शासन दरबारी दाद मागावी लागते याबद्दल खेद होतो तरी व्यवस्थापनाने याबाबत सुज्ञ पणाने वागावे अशी अपेक्षा आहे. 

संरक्षित कामगार (Protected Employee) कोण :

  • ज्या आस्थापनेत रजिस्टर संघटना आहे त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना संरक्षित कामगार म्हणून मान्यता मिळते.

सरंक्षित कामगार (Protected Employee) लाभ :

  • चालू असलेल्या सेवाशर्ती मध्ये कोणताही बदल व्यवस्थापन कामगार आयुक्त यांच्या लेखी परवानगीशिवाय करू शकत नाही.
  • परवानगी शिवाय बढती तसेच पदोन्नती करता येणार नाही.
  • कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून परवानगी शिवाय कारवाई करण्यास मनाई आहे.

सरंक्षित कामगार (Protected Employee) मान्यतेसाठीची पद्धत :

  • दरवर्षी ३० सप्टेंबर च्या अगोदर संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनास सादर करणे बंधनकारक आहे.
  • संघटनेच्या वतीने संरक्षित कामगार यादी कंपनी व्यवस्थापनाला दिलेल्या तारखेपासून पंधरा दिवसात कंपनीने मान्यता देणे आवश्यक आहे.
  • कंपनी व्यवस्थापनाने १५ दिवसात मान्यता न दिल्यास कामगार उपायुक्त कार्यालयात समेटासाठी अर्ज करावा.
  • अर्ज केल्यानंतर कामगार उपायुक्त व्यवस्थापना सोबत बैठक घेऊन मान्यता देतात.