नाशिक - औद्योगिक कामगार न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून ब्रेक देण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश कामगार न्यायालयाने बॉश कंपनी व्यवस्थापनाला दिले आहेत असे वृत्त इंडिया दर्पण वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
तसेच, या कामगारांना त्वरीत जीवनावश्यक पगार देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाला २८ जानेवारी पर्यंतची मुदतही कामगार न्यायालयाने दिली आहे.
सातपूर औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या बॉश कंपनीने ७११ कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या तोंडावर ब्रेक देण्याचे जाहीर केले. कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय जाहीर केल्याने याविरोधात कामगारांनी कामगार उपायुक्तांकडे धाव घेतली. याप्रकरणी उपायुक्तांकडे चारवेळा बैठक झाली. त्यात कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापन या दोघांनी बाजू मांडली. त्यात कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले की, सध्या काम नसल्याने म्हणून कामगारांना ब्रेक दिल्याचे सांगितले. मात्र, कंपनीने कमी पगारावरील कामगारांची नवी भरती केल्याचे कामगारांनी उपायुक्तांना सांगितले. तसेच, कंपनीत ओव्हर टाईम दिला जात असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. कंपनीत ९ ते १० वर्षे काम करुनही आम्हाला कायम करण्यात आलेले नाही, असेही कामगारांनी सांगितले. याची दखल घेत उपायुक्तांनी आदेश दिले की, या ७११ कामगारांना कंपनीने त्वरीत कामावर घ्यावे. त्यांच्या जागेवर नवीन भरती करु नये. मात्र, या आदेशाला कंपनी व्यवस्थापनाने केराची टोपली दाखविली.
अखेर कामगारांनी याविरोधात औद्योगिक कामगार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायलयाने याची गंभीर दखल घेत आदेश दिला आहे की, कंपनी व्यवस्थापनाने या कामगारांना त्वरीत कामावर घ्यावे. याविरोधात उच्च न्यायालयात जायचे असल्यासे २८ जानेवारीच्या आत निर्णय घ्यावा. तसेच, या कामगारांना पूर्ण पगार देण्यात यावा. या निर्णयाचे कामगारांनी स्वागत केले आहे.
